1 of 1

अशोक गहलोत का सियासी हमला: फ्रीबीज बंद करो, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करे सरकार

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर फ्रीबीज के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकारों को फ्रीबीज या रेवड़ियां बंद करनी हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) की रिपोर्ट जारी करनी चाहिए।

गहलोत ने कहा कि सरकारें फ्रीबीज के नाम पर जनता को गुमराह कर रही हैं। वे जनता को मुफ्त चीजें देने का वादा करती हैं, लेकिन असल में वे उन्हें उनका हक नहीं देती हैं। अगर सरकारें वाकई जनता की मदद करना चाहती हैं, तो उन्हें SECC रिपोर्ट जारी करनी चाहिए और सामाजिक सुरक्षा कानून लाना चाहिए। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार SECC रिपोर्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। यह रिपोर्ट सभी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को न्याय दिलाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज सरकारों के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत स्थिति का पता चल सके। इसलिए ऐसी योजनाएं नहीं बनाई जा सकती हैं जो अलग-अलग वर्गों की जरूरतों को पूरा कर सकें।
गहलोत ने कहा कि जीवन चलाने के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई परिवारों की स्थिति ऐसी होती है कि वे चाहकर भी सामान्य जीवन के लिए भी जरूरी पैसा नहीं कमा पाते हैं। इसका कारण बीमारी, गरीबी, कौशल की कमी या रोजगार के अवसरों की कमी हो सकती है।
उन्होंने कहा कि दुनिया के कई विकसित और विकासशील देशों में जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाकर हर हफ्ते या महीने में एक निश्चित राशि दी जाती है, क्योंकि उनके पास अलग-अलग वर्गों का बेहतर डेटा होता है। इससे वहां चुनावी फायदे के लिए फ्रीबीज की घोषणा भी नहीं करनी पड़ती।
गहलोत ने कहा कि पूरे देश में एक जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना होने से अलग-अलग राज्यों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। राजस्थान में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम (Rajasthan Minimum Income Guarantee Act) ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया था। लेकिन, नई भाजपा सरकार ने इस कानून को ठीक से लागू नहीं किया। हालांकि, उनके समय में भी सही डेटा की कमी एक बड़ी चुनौती थी।
उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा कराई गई SECC रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चल रही हैं। अब सामाजिक सुरक्षा कानून लाने का समय आ गया है, जिससे अमीर-गरीब के बीच की खाई कम हो और देश में फ्रीबीज के नाम पर राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही घोषणाएं रुक सकें। - खासखबर नेटवर्क

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे