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टोंक रोड पर विकसित होगी 644 भूखंडों की आवासीय योजना, लैंड पूलिंग में काश्तकारों को अब 47 प्रतिशत भूमि मिलेगी

खास खबर। जयपुर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में आयोजित पीडब्ल्यूसी की बैठक में टोंक रोड स्थित शिवदासपुरा, बरखेड़ा एवं चंदलाई गांवों की लगभग 163 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित लैंड पूलिंग योजना को अनुमोदित करते हुए इसे राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में काश्तकारों की प्रमुख मांग को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत काश्तकारों को आवंटित की जाने वाली भूमि को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 47 प्रतिशत करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह निर्णय किसानों एवं खातेदारों के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
राज्य सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जेडीए द्वारा योजना क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। वर्तमान में जेडीए द्वारा योजना क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत भविष्य में पार्क, सीवरेज लाइन, ड्रेनेज, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूमि, कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सेंटर/डिस्पेंसरी तथा धार्मिक स्थल सहित विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं का समुचित विकास किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि यह राजस्थान की पहली लैंड पूलिंग योजना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा बजट में प्रदेश में 20 नई लैंड पूलिंग योजनाएं प्रारंभ करने की घोषणा भी की जा चुकी है। बैठक में ही ग्राम भोजपुर (तहसील दूदू) में प्रस्तावित नई आवासीय योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
इस योजना के अंतर्गत कुल 644 आवासीय भूखण्ड विकसित किए जाएंगे। यह योजना अजमेर रोड (एनएच-48) से लगभग 800 मीटर तथा दूदू शहर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे यह क्षेत्र आवासीय विकास और निवेश की दृष्टि से अत्यंत संभावनाशील माना जा रहा है।
प्रस्तावित योजना ग्राम भोजपुर, तहसील दूदू के खसरा संख्या 264, 274, 276, 277, 278 एवं 279 में स्थित 28.09 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जाएगी। योजना क्षेत्र के समीप 5.7 हेक्टेयर क्षेत्रफल का जलाशय (खसरा संख्या 604, किस्म तलाई) स्थित है। इसके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए योजना में 100 मीटर का बफर जोन तथा वॉटर चैनल का समुचित प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित योजना में आधुनिक नागरिक सुविधाओं एवं हरित क्षेत्र के संतुलित विकास को प्राथमिकता दी गई है।
कुल 2,30,262.75 वर्गमीटर क्षेत्रफल में से 78,400.13 वर्गमीटर क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड विकसित किए जाएंगे, जबकि शेष क्षेत्र में पार्क, खेल मैदान, संस्थानिक, व्यावसायिक एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए नियमानुसार प्रावधान किया गया है। योजना में 318 ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के भूखण्डों का भी प्रावधान किया गया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के सरकार के लक्ष्य को बल मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्रमुख सड़कों से सटे क्षेत्रों में व्यावसायिक, संस्थानिक एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का सृजन कर योजना को अधिक सुव्यवस्थित, आकर्षक और निवास योग्य बनाया जाएगा।

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