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औषधि लाइसेंस की नई शर्तों का केमिस्ट एसोसिएशन ने किया विरोध, 90 प्रतिशत दवा दुकानों पर असर की चेतावनी

दौसा। राजस्थान सरकार द्वारा औषधि लाइसेंस जारी करने और पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए प्रस्तावित नई शर्तों को लेकर प्रदेशभर के दवा व्यवसायियों में रोष व्याप्त है। इन शर्तों के विरोध में दौसा जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनीष सोनी ने बताया कि प्रस्तावित नियमों के तहत दवा दुकान का केवल व्यावसायिक क्षेत्र में होना, व्यापारिक पंजीकरण तथा पैन कार्ड जैसी शर्तों को अनिवार्य किया जा रहा है। जबकि राजस्थान में लगभग 90 प्रतिशत दवा दुकानें आवासीय या गैर-व्यावसायिक क्षेत्रों में विधिवत रूप से संचालित हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसरों में स्थित अधिकांश मेडिकल स्टोर भी औपचारिक रूप से व्यावसायिक क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने स्पष्ट किया कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 एक केंद्रीय कानून है, जिसमें संशोधन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य स्तर पर अतिरिक्त शर्तें लागू करना विधिसम्मत नहीं है। यदि ये शर्तें लागू की गईं तो बड़ी संख्या में दवा दुकानों का लाइसेंस नवीनीकरण रुक सकता है, जिससे दवा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होगी और आमजन को समय पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी।
दवा विक्रेता शिवशंकर सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिले और व्यवसाय करना सरल हो। इसके विपरीत प्रस्तावित शर्तें दवा व्यवसाय को अनावश्यक रूप से जटिल और जोखिमपूर्ण बना रही हैं।
केमिस्ट एसोसिएशन ने मांग की है कि औषधि लाइसेंस से संबंधित प्रस्तावित नई शर्तों को तत्काल स्थगित किया जाए और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुरूप ही व्यवस्था लागू की जाए, जिससे दवा व्यवसाय सुचारु रूप से चलता रहे और आम जनता के स्वास्थ्य हित सुरक्षित रह सकें।
इस अवसर पर शिवशंकर सोनी, मनीष सोनी, पंकज गुप्ता, नीरू गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, मोहित खंडेलवाल सहित अन्य दवा विक्रेता उपस्थित रहे।

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