सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी पूरे मामले में ठेकेदार कम्पनी से
मिलीभगत का संकेत कर रही है, क्योंकि दोनो कार्य गारंटी अवधि में हैं और यह
अवधि अगस्त 2017 को समाप्त हो रही है, ऐसे में यदि समय रहते कार्य नहीं
करवाया गया तो करोडों रुपए मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं। ये भी पढ़ें - यहां अंतिम विश्राम के लिए भी नहीं मिलती जगह
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