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सरकारी योजनाएं अब गांव की चौखट पर, 17 सितम्बर से लगेंगे ग्रामीण सेवा शिविर

भीलवाड़ा। प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल के तहत जिलेभर में “ग्रामीण सेवा शिविर” का आयोजन 17 सितम्बर 2025 से प्रारंभ होगा। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर, स्वच्छ, जागरूक और सशक्त बनाना है। इसमें जनसहभागिता, सरकारी सेवाओं की सीधी पहुंच और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र ग्रामीणों तक पहुँचाना प्रमुख रहेगा। पूर्व में संचालित “गांव चलो अभियान” का नाम बदलकर अब “ग्रामीण सेवा शिविर” रखा गया है। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण जनता को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सीधे गाँव में ही मिल सकेगा।

जिला कलक्टर ने बताया कि यह अभियान राज्य सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे न सिर्फ राजस्व प्रकरण जल्दी हल होंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी गांव-गांव तक आसानी से पहुंचेगा। शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा लंबित फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करवाना, आपसी सहमति से विभाजन, किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड कराना एवं किसान गिरदावरी के लिए प्रेरित करना, न्यायालयों के लंबित नोटिसों की तामीली, नामांतरण, मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करने जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों का सर्वे एवं विकास कार्यों की स्वीकृतियां दी जाएंगी। पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के पट्टों हेतु आवेदन एवं वितरण, वृक्षारोपण तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत आवेदन और स्वीकृतियां प्रदान करेगा तथा क्षतिग्रत स्कूलों, आंगनवाड़ी एवं सड़कों के सुधार हेतु आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन अनुसार प्रस्ताव तैयार किये जायेगे। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जांच, कैंसर व सिकल सेल रोग, स्क्रीनिंग, बच्चों का टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जांच एवं पोषण किट वितरण तथा पीएमजेवाई कार्ड वितरण किया जाएगा। पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य शिविर और टीकाकरण, ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान, कृषि विभाग द्वारा बीज मिनी किट वितरण तथा आयोजना विभाग द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। वहीं रसद विभाग द्वारा छथ्ै। के लंबित प्रकरणों का निस्तारण एवं पात्र परिवारों की आधार सीडिंग की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना, छात्रावासों का रखरखाव, यूडीआईडी कार्ड बनाना आदि कार्य किये जायेगे इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के लिए मेटरनिटी न्यूट्रिशन योजना लागू की जायेगी। श्रम विभाग द्वारा टूलकिट/औजार सहायता योजना प्रदान करेगा। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जनहानि, पशुहानि एवं मकानों की नुकसान आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी कराई जायेगी तथा जल संसाधन विभाग द्वारा जल भराव के क्षेत्रों को चिन्हित कर पंचायत से समन्वय कर निकासी की कार्य योजना तैयार करना, कॉज वे बनाना, बांधों की उचाई बढाना एवं बांधों के गेट लगाने के प्रस्ताव तैयार कराये जायेगे, पानी की निकासी, मार्गो में अतिक्रमण चिन्हित कराना तथा क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार कराये जायेगे।
इन “ग्रामीण सेवा शिविरों” के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं का सीधा लाभ उनके ही गांव में उपलब्ध होगा, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत आधार मिलेगा।

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