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महँगाई कम करने के वादे को पूरा करे सरकार : पायलट

Government to fulfill promise to reduce inflation: Pilot - Ajmer News in Hindi

जयपुर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य भर में जिला इकाईयों ने धरना प्रदर्शन किए। उन्होंने कीमतें कम करने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने अजमेर शहर व देहात जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए। पायलट ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान मॅंहगाई को मुख्य मुद्दा बनाया था और दावा किया था कि मॅंहगाई को कम किया जाएगा, परन्तु इसके विपरीत कच्चे तेल की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2013 के मुकाबले आधी से कम हो जाने के बावजूद जनता को जिन दरों में पेट्रोल व डीजल उस दौरान उपलब्ध था उससे भी कहीं ज्यादा कीमत पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कच्चे तेल का आयात औसतन 25 से 30 रूपये प्रति लीटर पर किया जा रहा है लेकिन उस पर 100 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगाकर जनता पर मॅंहगाई थोपी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में नोटबंदी, जल्दबाजी में लागू की गई जीएसटी जैसी आर्थिक नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को आघात पहुॅंचाया है जिससे आम जनता की क्रय शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अब प्रोत्साहन पैकेज देने की बात कर रही है जिससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार ने अपनी गलत आर्थिक नीतियों को लागू कर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है।
उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें कम होने पर जनता को उसका फायदा पहुॅंचाने के स्थान पर केन्द्र सरकार ने पेट्रोल पर 3 गुना एक्साईज ड्यूटी बढ़ाकर तथा डीजल पर 6 गुना से भी ज्यादा एक्साईज ड्यूटी बढ़ाकर और उसी प्रकार राज्य सरकार ने वेट को कई बार बढ़ाकर पेट्रोल व डीजल को आम जनता की पहुंच से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमत बढऩे से परिवहन की दरें स्वत: ही बढ़ जाती हैं जिससे आम उपभोग की सभी वस्तुएं मॅंहगी होती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की इन नीतियों के कारण देश के गरीब व आम मध्यमवर्गीय परिवार का जीना दूभर हो गया है। मॅंहगाई की मार झेलने वाले लोग सरकार से पूरी तरह निराश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस वादाखिलाफी का विरोध कांग्रेस पार्टी प्रदेश व पूरे देश में कर रही है तथा सरकार को एक्साईज ड्यूटी कम करने और वेट को समाप्त करने के लिए मजबूर कर जनता को राहत दिलवायेगी।

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