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तरनतारन गोलीकांड : सरपंच गुट ने रिवाल्वर छीनकर मारी पुलिस अफसर को गोली, मौके पर हुई मौत

राजनीतिक सरंक्षण में पनपी गुंडागर्दी ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी तरनतारन। ज़िले के गांव कोट मोहम्मद खां में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे पंजाब को झकझोर कर रख दिया। खडूर साहिब हलके के इस गांव में मामूली विवाद सुलझाने पहुंचे थाना श्री गोइंदवाल साहिब के एडिशनल एसएचओ, सब इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह की, उन्हीं की रिवाल्वर छीनकर गोली मार दी गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हमले में एएसआइ जसबीर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनकी बाजू टूट गई। घटना की सबसे चिंताजनक बात यह रही कि जब यह सब हुआ, तब डीएसपी अतुल सोनी और एसएचओ प्रभजीत सिंह गिल भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में हुई यह हत्या राज्य की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रही है।
गांव के सरपंच कुलदीप सिंह, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है, उस पर और उसके साथियों पर हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि सरपंच के बेटे और गांव के ही अर्शदीप सिंह के बीच पिछले 10 दिनों से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार कहासुनी हो चुकी थी। बुधवार सुबह भी तनातनी हुई थी, और फिर शाम चार बजे दोनों पक्षों के बीच समझौते की बातचीत तय की गई थी।
लेकिन जब पुलिस रात साढ़े आठ बजे गांव पहुंची, और सब इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह ने सरपंच गुट को पीछे हटने की चेतावनी दी, तभी हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने सब इंस्पेक्टर की रिवाल्वर छीन ली और ताबड़तोड़ तीन गोलियां चला दीं।
घटना की गंभीरता को देखते हुए फिरोजपुर रेंज के डीआईजी हरमनबीर सिंह गिल, एसएसपी अभिमन्यु राणा और एसपी (आई) अजयराज सिंह मौके पर पहुंचे। डीआईजी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
इस वारदात ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आम आदमी पार्टी समर्थित सरपंच को राजनीतिक सरंक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से पहले की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? अगर समय रहते पुलिस कदम उठाती, तो शायद एक ईमानदार अफसर की जान बचाई जा सकती थी।
अब सवाल ये हैं :-जब पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे, तो हमलावरों को इतनी हिम्मत कैसे हुई? पहले से दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या प्रशासनिक तंत्र किसी दबाव में काम कर रहा है?
ये महज़ एक अफसर की हत्या नहीं, बल्कि कानून के राज पर सीधा हमला है। जवाबदेही तय करना अब प्रशासन और सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

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