चंडीगढ़। आत्महत्या करने वाले किसानों और खेत मज़दूरों के परिवारों को वित्तीय मदद प्रदान करते हुए पंजाब सरकार ने जुलाई 2018 तक 352 मामलों में 998 लाख रुपए की मुआवज़ा राशि स्वीकृत की है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस संबंधी जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने बताया कि इस संबंधी गठित की गई राज्य स्तरीय कमेटी (एसएलसी) ने अप्रैल 2017 से लेकर जुलाई 2018 तक 12 मीटिंगों के द्वारा कुल 998 लाख रुपए की मुआवज़ा राशि को स्वीकृति दी है।
उन्होंने बताया कि सवा साल के दौरान कुल 352 मामलों में 998 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। राजस्व मंत्री ने कहा कि साल 2015 में जब से यह स्कीम शुरू हुई है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन कांग्रेस सरकार ने सबसे ज़्यादा मुआवज़ा राशि वितरित की है। इन 352 मामलों में से 226 केस ऐसे हैं जो पिछली सरकार के समय के हैं जबकि इन मामलों को मंज़ूरी मौजूदा सरकार ने दी है।
राजस्व मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों की ख़ुशहाली और कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और सीमित साधनों के बावजूद किसानी को मौजूदा खेती संकट में से निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिकता को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारशों को तुरंत लागू करे जिससे किसानों को फ़सल का लाभप्रद भाव यकीनी बनाने के साथ-साथ कृषि को वित्तीय तौर पर समर्थ पेशा बनाया जा सके।
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