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पंजाब सरकार E20 पेट्रोल उपयोग स्थगित करने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेः भूपिंदर सिंह मान

खास खबर। चंडीगढ़ पूर्व सांसद, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू-मान) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (AIKCC) के चेयरमैन एस. भूपिंदर सिंह मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह माइल (भगवंत मान) को पत्र लिखकर विधानसभा के उस प्रस्ताव पर पुनर्विचार और स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया है, जिसमें E20 पेट्रोल के अनिवार्य उपयोग को स्थगित करने की मांग की गई है। पत्र की प्रतियां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी भेजी गई हैं, जिनसे एआईकेसीसी (AIKCC) के प्रतिनिधिमंडल ने 4 और 5 अगस्त को मुलाकात की थी।
भूपिंदर सिंह मान ने कहा कि कृषि मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में एमएसपी पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए ऋण पुनर्गठन, आधुनिक बीज और एक व्यापक राष्ट्रीय कृषि नीति की आवश्यकता जैसे मुद्दे भी शामिल थे। मान ने कहा कि माइलेज, अनुकूलता, वारंटी और ईंधन की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं की चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन इन्हें इथेनॉल ब्लेंडिंग को वापस लेने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, पंजाब को वैज्ञानिक परीक्षण, पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा उपायों की मांग करनी चाहिए, न कि ऐसी नीति का विरोध करना चाहिए जो किसानों और फसल विविधीकरण का समर्थन कर सकती है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग अचानक शुरू नहीं की गई थी। इसके पायलट प्रोजेक्ट 2001 में शुरू हुए थे, 2003 में राष्ट्रीय कार्यक्रम आया, जून 2022 में E10 का लक्ष्य हासिल किया गया और फरवरी 2023 में पेट्रोल पंपों पर E20 की शुरुआत की गई।
भूपिंदर सिंह मान ने कहा कि पंजाब एक तरफ किसानों से गेहूं-धान के चक्र को छोड़ने का आग्रह कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैकल्पिक फसलों के उभरते बाजार को कमजोर कर रहा है। मक्के को धान की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और राज्य इसे बढ़ावा देने के लिए ₹17,500 प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दे रहा है।
उन्होंने कहा, एक हाथ से मक्के पर सब्सिडी देना और दूसरे हाथ से इसके बाजार को कमजोर करना एक स्पष्ट नीतिगत विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल चीनी और सहकारी मिलों की स्थिति में सुधार कर सकता है, गन्ना उत्पादकों को समय पर भुगतान सक्षम बना सकता है और ज्वार, खराब अनाज व कृषि अवशेषों की मांग पैदा कर सकता है।
मान ने आग्रह किया कि एफसीआई (FCI) के रियायती चावल को मक्के की कीमत कम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और कम पानी वाली फसलों व फसल अवशेषों को प्राथमिकता देने वाली 5 साल की स्थिर फीडस्टॉक नीति की मांग की। उन्होंने कहा कि सेकंड-जनरेशन (2G) इथेनॉल धान की पराली को औद्योगिक कच्चे माल और अतिरिक्त कृषि आय में बदल सकता है।
बठिंडा में स्थित 100-KLPD संयंत्र को पराली एकत्रीकरण, बेलिंग, परिवहन और सुनिश्चित खरीद की एक संगठित प्रणाली का केंद्र बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, मान ने ऐसे सुधारों की भी मांग की जिससे एफपीओ (FPO) और सहकारी समितियां इथेनॉल परियोजनाओं में इक्विटी (भागीदारी) रख सकें, ताकि किसान ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भागीदार बन सकें।
उन्होंने सरकार से मॉडल-वार परीक्षण डेटा प्रकाशित करने, ईंधन की गुणवत्ता की सख्त निगरानी करने और जहां संभव हो, गैर-अनुकूल वाहनों के लिए पारदर्शी बाजार दरों पर E10 या अनब्लेन्डेड पेट्रोल की पेशकश करने का आग्रह किया। मान ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, पंजाब को बेहतर कार्यान्वयन की मांग करनी चाहिए, निलंबन की नहीं। उपभोक्ताओं की रक्षा करें, लेकिन किसानों, पर्यावरण और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा की बलि न चढ़ाएं।

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