चंडीगढ़। पंजाब के सहकारिता और जेल मंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने कहा कि सहकारी चीनी मिलों की तरफ से किसानों के गन्ने की बकाया राशि में से लगभग 56 करोड़ रुपए की अदायगी अगले हफ्ते कर दी जाएगी। वह यहां शूगर फैड्ड पंजाब के दफ्तर में सहकारी चीनी मिलों की तरफ से पेराई सीजन 2018 -19 की शुरुआत के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए सहकारी विभाग के उच्च अधिकारियों और समूह चीनी मिलों के जनरल मैनेजरों के साथ मीटिंग कर रहे थे।
स. रंधावा ने बताया कि 56 करोड़ रुपए में से 21 करोड़ रुपए की अदायगी मिलों की तरफ से सहकारी बैंक की मदद से अपने स्तर पर की जाएगी और बाकी 35 करोड़ रुपए की मंजूरी वित्त विभाग की तरफ से दे दी गई है। समूह अधिकारियों की मीटिंग के दौरान सहकारिता मंत्री ने हिदायत की कि सहकारी चीनी मिलों की पेराई सीजन 2018 -19 के दौरान कारगुजारी बेहतर बनाने के लिए जनरल मैनेजरों की तरफ से अपने स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है और साथ ही हिदायत की कि हरेक सहकारी चीनी मिल में चीनी की रिकवरी 10 प्रतिशत से अधिक प्राप्त की जाए और हरेक मिल की तरफ से वित्तीय और तकनीकी कारगुजारी में सुधार पर जोर दिया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को यह भी कहा कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बुरी कारगुजारी वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मिलों को चलाने संबंधी फैसले का जि़क्र करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि गन्नों की उपलब्धता के अनुसार सहकारी मिलों की तरफ से नवंबर के दूसरे हफ्ते पेराई सीजन की शुरुआत होगी। उन्होंने जनरल मैनेजरों को हिदायत की कि पेराई सीजन की शुरुआत संबंधी गन्ना काश्तकारों को समय से पहले ही जानकारी दी जाए, जिससे कटाई के लिए लेबर आदि का प्रबंध समय पर किया जा सके।
रंधावा ने यह भी हिदायत की कि गन्नों की बांडिंग, सप्लाई, वजन और अदायगी बारे सूचना देने के लिए पेराई सीजन शुरू होने से पहले ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिस अनुसार जि़मीदारों को गन्नों की बांडिंग, पर्ची, वजन और बनती अदायगी संबंधी उनके दो रजिस्टर्ड मोबाइलों पर दी जाएगी। इसके साथ ही यह भी हिदायतें जारी की गईं कि कम्प्यूटराइज्ड कैलेंडर व्यवस्था इस तरीके से तैयार किया जाए कि गन्ना काश्तकारों को मिलों में गन्ना सप्लाई करते समय छह घंटे से अधिक इंतजार न करना पड़े। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री को चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900 से बढ़ाकर 3500 रुपए क्विंटल करने के लिए पत्र लिखा है, जिससे देश भर के गन्ना काश्तकारों को उनकी बकाया अदायगियां की जा सकें।
मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता डी.पी. रेडी के अलावा रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं विकास गर्ग, प्रबंध निदेशक शूगर फैड्ड गुरलवलीन सिंह सिद्धू और प्रबंध निदेशक पंजाब राज्य सहकारी बैंक डॉ. एस.के. बातिश उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे