चंडीगढ़। किसानों की 300 करोड़ से अधिक की देनदारी चुकाने के लिए प्रशासन तैयार हो गया है। इसके लिए रिवाइज्ड बजट में विशेष प्रावधान किया है। नया बजट रिलीज होते ही प्रशासन किसानों को जमीन के मुआवजे की बढ़ी राशि का भुगतान कर देगा।

भू अधिग्रहण विभाग ने किसानों को बढ़े हुए मुआवजे के 300 करोड़ रुपये अदा करने है। भू अधिग्रहण विभाग के बैंक खाते कोर्ट ने मुआवजा देने पर सीज कर दिए थे। जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़े 200 से अधिक केस विभिन्न अदालतों में चल रहे है।

प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में कैंबवाला की 50 एकड़ जमीन के मुआवजे का केस हार गया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रशासन को किसानों को ढाई करोड़ प्रति एकड़ मुआवजा देना है। कोर्ट ने प्रशासन को 6 हफ्ते में मुआवजे की 50 परसेंट राशि अदा करने को कहा है। इसके अतिरिक्त इसी साल के शुरूआत में कैंबवाला की 37 एकड़ जमीन के मुआवजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए प्रशासन को कोर्ट ने फटकार लगाई थी।

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