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मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जातीय हिंसा पर ईजीआई रिपोर्ट को 'पक्षपातपूर्ण' बताया, एडिटर्स गिल्ड के 4 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

इंफाल। पुलिस द्वारा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) के चार सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि मणिपुर जातीय संघर्ष पर ईजीआई रिपोर्ट "पक्षपातपूर्ण और तथ्यात्मक रूप से गलत" है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की ईजीआई रिपोर्ट मणिपुर में और अधिक समस्याएं पैदा करेगी, जो चार महीने से अधिक समय से जातीय हिंसा से प्रभावित है, जिसमें 170 लोग मारे गए और 700 घायल हो गए, जबकि मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के लगभग 70,000 लोग विस्थापित हो गए। ईजीआई की तीन सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम ने मणिपुर का दौरा करने के बाद पिछले सप्ताह नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि मणिपुर में जातीय हिंसा पर मीडिया की रिपोर्टें एकतरफा थीं और राज्य नेतृत्व पर पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया।
24 पेज की ईजीआई रिपोर्ट ने अपने निष्कर्ष और सिफारिशों में कहा, "इसे जातीय संघर्ष में पक्ष लेने से बचना चाहिए था, लेकिन यह एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही, जिसे पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था।"
मुख्यमंत्री ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईजीआई के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है जो "मणिपुर में और अधिक झड़पें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं"।
सिंह ने कहा, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले ईजीआई टीम को "सभी समुदायों" के प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए था, न कि "केवल कुछ वर्गों या चुनिंदा वर्ग या लोगों से"।
जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर में मामला दर्ज किया गया है उनमें ईजीआई के अध्यक्ष और तीन सदस्य - सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर शामिल हैं, जिन्होंने जातीय हिंसा और परिस्थितिजन्य पहलुओं की मीडिया रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए पिछले महीने मणिपुर का दौरा किया था।
इस बीच, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक बयान में मणिपुर में जातीय संघर्ष और हिंसा के मीडिया कवरेज पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तथ्य-खोज समिति के तीन सदस्यों और उसके अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने की कड़ी निंदा की।
इंफाल स्थित सामाजिक कार्यकर्ता नगंगोम शरत सिंह ने पिछले महीने मणिपुर आए तीन ईजीआई सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
एफआईआर में कहा गया है कि ईजीआई रिपोर्ट में चुराचांदपुर जिले में एक जलती हुई इमारत की तस्वीर को "कुकी हाउस" कैप्शन दिया गया है।
हालांकि, इस इमारत में वन विभाग का कार्यालय था, जिसे 3 मई को भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, जिस दिन राज्य के अन्य हिस्सों के साथ जिले में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की थी।
हालांकि, ईजीआई ने रविवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "2 सितंबर को जारी रिपोर्ट में एक फोटो कैप्शन में एक त्रुटि थी। इसे ठीक किया जा रहा है और अद्यतन रिपोर्ट लिंक पर जल्‍द ही अपलोड की जाएगी। हमें फोटो संपादन चरण में हुई त्रुटि के लिए खेद है।”
हालांकि, शरत सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि ईजीआई रिपोर्ट में मणिपुर में बड़े पैमाने पर अवैध आप्रवासन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे जनसांख्यिकीय परिवर्तन के साथ स्वदेशी लोगों को खतरा है।
उन्होंने अपने पत्र में कहा, "मणिपुर में असामान्य जनसंख्या वृद्धि इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि जनसंख्या की असामान्य दशकीय वृद्धि 169 प्रतिशत तक होने के कारण राज्य के नौ पहाड़ी उपखंडों के लिए 2001 की जनगणना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।"
13 पन्नों की शिकायत, जो इंफाल पश्चिम जिले के इंफाल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, उसमें कहा गया है कि पड़ोसी देशों - म्यांमार, बांग्लादेश - से मणिपुर में बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासी हो रहे हैं और वर्ष 1881, 1901, 1931, 1951, 1961, 1971, 1981 में प्रकाशित भारत की जनगणना के रिकॉर्ड, 1991, 2001 और 2011 और इन सभी को सामूहिक रूप से पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलेगा कि 1881 से 2011 तक नए कुकी और मिज़ोस की जनसंख्या वृद्धि की कुल संख्या 2505.29 प्रतिशत है, जो मणिपुर में एक असामान्य जनसंख्या वृद्धि है।
इसमें कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की आबादी पहले से ही लगभग 28 लाख है, जिसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
6,06,813 राशन कार्ड लाभार्थियों को आधार कार्ड लिंक न करने के कारण सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है और ये तथ्य अपने आप में बहुत चिंताजनक हैं और यह इस तथ्य को साबित करता है कि मणिपुर में अवैध रूप से पड़ोसी देशों से आने वाली कई बेहिसाब आबादी मौजूद है।
शरत सिंह ने अपने पत्र में कहा, हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची में समान प्रविष्टि वाले 1,33,553 फोटो वाले नामों की पहचान की है और मतदाता सूची के रिकॉर्ड में इन डुप्लिकेट मतदाताओं को हटाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।
आईएएनएस

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