#Budget2023 रांची | जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्रीय बजट की सात प्राथमिकताएं हैं, जो सप्तऋषि की तरह अमृतकाल के दौरान देश का मार्गदर्शन करेंगी। यह एक नए भारत की नींव रखने वाला और 130 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल करने बजट है। पहली बार जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सकेगा। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
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मुंडा ने कहा कि अगले तीन साल में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापकों व सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन जैसे प्रावधान जनजातीय क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बजट में समावेशी विकास, समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र इन मुद्दों का समावेश है। देश के विकास के लिए इन्फ्ऱास्ट्रक्च र विकास बेहद जरूरी है। सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ, शिक्षा और खेती से जुड़े महत्वपूर्ण इन्फ्ऱास्ट्रक्च र पर किया गया निवेश मील का पत्थर साबित होगा।(आईएएनएस)
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