हमीरपुर। हमीरपुर जिला के भोटा स्थित राधा स्वामी संस्था के चैरिटेबल अस्पताल का कानूनी दांव पेच में उलझे मामले को लेकर वीरवार को भी नेशनल हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने दिनभर जाम किया। इसके अलावा जाहू, बड़सर और गलोड़ में भी अस्पताल को बंद किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन हुए। मगर अहम बात यह है कि शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा। इसके लिए इस संस्था के साथ जुड़े हुए लोगों ने सारी तैयारी कर ली है। शुक्रवार को बड़ी तादाद में भोटा में लोगों के जुटने की बात कही जा रही है।
काबिले गौर यह है कि इस संस्था के मुख्य गेट पर एक ऐसा नोटिस चिपकाए गया है, उसमें कहा गया है कि पहली दिसंबर से यह अस्पताल बंद हो जाएगा। बस, इसी को लेकर इस संस्था के साथ जुड़े हुए इलाके के लोग और यहां इलाज करवाने आने वालों ने अपना गुस्सा उतारना शुरू कर रखा है। वे पिछले कुछ दिनों से भोटा में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैफिक भी जाम कर रहे हैं। दिन में कई घंटे तक लोगों ने ट्रैफिक जाम रखा और पुलिस का प्रबंध भी यहां पर अच्छा खासा किया गया था। ताकि ट्रैफिक को दूसरे सड़क मार्गों से डाइवर्ट करके स्थिति से निपटा जा सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जिस बड़े स्तर पर यह अस्पताल इन दोनों सुर्खियां बना हुआ है। उससे मौजूदा सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के लिए भी समस्या खड़ी हो पड़ी है। हालांकि जिन कानूनी दांव पेंचों की वजह से यह समस्या आई है, उस पर सरकार इसके निवारण का दम पहले ही भर चुकी है। मगर लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसा भी लग रहा है कि भाजपा ने इस मामले को अच्छा खासा मुद्दा बनाने का भरपूर प्रयास किया है। अंजाम क्या होगा? इसका पता तो बाद में ही चलेगा। लेकिन मुद्दे को भुनाने में भाजपा के नेता खूब मशक्कत कर रहे हैं।
लेकिन इसके अलावा भाजपा के विधायक आईडी लखनपाल भी अच्छे खासे सक्रिय हैं। क्योंकि उनके क्षेत्र में ही यह अस्पताल आता है।
उन्होंने आज धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ मिलकर इसकी आवाज को बुलंद करने का बीड़ा उठाया हुआ है।
असल में महाराज जगजीत सिंह रिलीफ सोसायटी के नाम अब इस अस्पताल को तब्दील किया जाना है। लेकिन इसमें मामला धारा 118 और अदला बदली के मामले को लेकर राजस्व विभाग के पाली में लंबित है।
इससे संबंधित फाइल मंडी स्थित डिविजनल कमिश्नर के पास भी गई थी। लेकिन अब इस सारे मामले को लेकर लॉ डिपार्टमेंट के पास अंतिम जानकारी के लिए इस सारे कैसे की पेंडिंग स्थिति चल रही है। कारण यह है कि इस जमीन को किसी और के नाम ट्रांसफर करने के लिए धारा 118 और राजस्व विभाग की अन्य धाराओं के तहत कानूनी प्रक्रिया मुकम्मल करनी होंगी।
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