khaskhabar.com: शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 2:26 PM

धर्मशाला। काँगड़ा के लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने मुख्यमन्त्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हिमाचल भवन नई दिल्ली के रेस्टॉरेंट में मूल हिमाचलियों से ओवर चार्जिंग रोकने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से चलने वाली हिमाचल रोडवेज की वॉल्वो बसें हिमाचलियों को सुबह हिमाचल भवन नई दिल्ली के बाहर उतारती हैं और यह लोग चाय, ब्रेकफास्ट के लिए हिमाचल भवन के रेस्टॉरेंट में जाते हैं। लेकिन हिमाचल पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किये जा रहे इस रेस्टॉरेंट के प्रबन्धक इन लोगों से कमर्शियल रेट चार्ज करते हैं जो कि सरकारी दरों से दुगने से भी ज्यादा होते हैं और यह रेट बाहरी लोगों के लिए तय किये जाते हैं। इस बारे में जब रेस्टॉरेंट मैनेजर से बात की जाती है तो वह यह तर्क देते हैं कि सरकारी रेट केवल हिमाचल भवन के कमरों में ठहरे मेहमानों के लिए ही लागू होते हैं और रेस्टोरेंट में खाने वालों पर कमर्शियल रेट ही लागू होते हैं चाहे वह हिमाचली हों या किसी भी अन्य राज्य से हों। इसी तरह यह लोग जब रात को हिमाचल भवन से वापिस हिमाचल के लिए बसें पकड़ते हैं तो ज़्यदातर लोग इस रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और रेस्टोरेंट मैनेजर द्वारा उनसे भी कमर्शियल रेट ही चार्ज किये जाते हैं जो कि सरासर गलत है।
उन्होने कहा कि ऐसी परम्परा किसी भी राज्य के भवन में नहीं है बल्कि उलटे ज्यादातर भवनों में वहां के मूल निवासियों को रियायती दरों पर खानपान/भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अनुरोध किया कि हिमाचल पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किए जा रहे इस रेस्टॉरेंट में मूल हिमाचलियों से सरकारी दरों पर ही चार्ज किया जाना चाहिए और इसके लिए किसी भी सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और हिमाचल के सरकारी बिभाग द्वारा जारी पहचान पत्र को आधार माना जाना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में हिमाचल पर्यटन निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को उचित दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया।
इस बीच फ्रेंड्स ऑफ हिमाचल के पैटर्न इंद्रसिंह चंदेल ने हिमाचल भवन नई दिल्ली के रेस्टॉरेंट में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा मूल हिमाचलियों से किए जा रहे भेदभाव की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस रेस्टॉरेंट में हिमाचलियों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है क्योंकि ज्यादतर कर्मचारी मूल हिमाचलियों को खाना परोसने में परहेज करते हैं और इसकी बजाय बाहरी लोगों को तरजीह देते हैं। उन्होंने रेस्टॉरेंट द्वारा लिए जा रहे चार्ज को लूट करार दिया।
उन्होंने हरियाणा की तर्ज पर राज्य के पत्रकारों को खानपान की मुफ्त सुविधाएँ प्रदान करने की मांग की और सूचना एवं जन सम्पर्क द्वारा आथित्य सत्कार में प्रदान किए बजट की बन्दरबांट को रोकने और इसका ऑडिट करवाने की मांग की है। उन्होंने पूछा कि सरकार की उपलब्धियों का राष्ट्रीय मीडिया में कतई जिक्र नहीं होता तो ऐसे में करदाताओं के पैसे से सफेद हाथी पालने का क्या औचित्य है।

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