सिरसा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहाकि गांवों में जिन सेकेंडरी स्कूलों में पिछले साल 9वीं व 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी, उन स्कूलों को सीनियर सैकेंडरी में अपग्रेड किया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही प्रदेशभर में 137 स्कूल अपग्रेड भी हो गए हैं।
मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के 3 दिवसीय दौरे के दौरान रानियां विधानसभा क्षेत्र के गांव बणी में ग्रामीणों से जन संवाद कर रहे थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सीएम ने कहाकि राज्य सरकार ने 5 किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सैकेंडरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े।
रविवार को ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने बणी गांव से कालांवाली तक बस की घोषणा की थी। मात्र कुछ ही घंटों में इस घोषणा को मूर्तरूप मिल गया।
मुख्यमंत्री ने बणी गांव से कालांवाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जन संवाद में अभ्यर्थियों ने पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती करवाने का अनुरोध किया। इस पर सीएम ने बताया कि 30 जून तक पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोग को मांग भेज दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी। भम्भूर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मिडल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपग्रेड करने पर विचार करेगी।
जन संवाद में कृष्णा देवी ने अपने घर की छत गिरने की मरम्मत कराने की गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री ने बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80 हजार रुपए की राशि मंजूर की। उससे प्रधानमंत्री जन आवास योजना के दूसरे चरण में आवास के लिए आवेदन करने को भी कहा।
सिरसा से हनुमानगढ़ और सिरसा से संगरिया बस आज सेः
ग्रामीणों ने सिरसा-बणी-हनुमानगढ़ तथा सिरसा-बणी-संगरिया रूट पर बस चलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने तुरंत हरियाणा रोडवेज महाप्रबंधक को निर्देश दिए और कहा कि आज शाम से ही इन रूटों पर बस की सुविधा शुरू हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1 लाख सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 60 हजार सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं। अभी 40 हजार कनेक्शन और दिए जाएंगे।
पंचायती भूमि का कब्जा दिलाए जाने के निर्देशः
कार्यक्रम में गांव सादेवाला की सरपंच ने निजी व्यक्तियों द्वारा 60 एकड़ पंचायती भूमि पर कब्जे की शिकायत रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को आपराधिक गतिविधियों की जांच कर कार्रवाई करने और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को नियमानुसार जमीन का कब्जा वापिस दिलाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, पूर्व विधायक डॉ पवन सैनी, रामचंद्र कंबोज सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।
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