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हरियाणा में पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली को मिले पंख : अनुमोदन प्रक्रिया होगी और तेज, नागरिक सुविधा पर जोर

चंडीगढ़। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा की पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली की प्रगति और क्षेत्र-स्तरीय कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए सभी उपायुक्तों के साथ एक विस्तृत वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। डॉ. मिश्रा ने दक्षता और नागरिक सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से कई बड़े सुधारों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अनुमोदन में तेजी लाने और तेज सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों पर मौजूदा पाँच दिन का रिवर्ट समय जल्द ही कम कर दिया जाएगा। डेटा को आकस्मिक नुकसान से बचाने के लिए, सभी भरे हुए दस्तावेज़ अब डिलीट होने से पहले 72 घंटों के लिए स्वचालित रूप से सेव हो जाएँगे, जबकि पंजीकरण शुल्क पूरी प्रक्रिया के दौरान लागू रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि उपायुक्तों द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं का तकनीकी टीम द्वारा तत्काल समाधान किया जा रहा है। उन्होंने प्रत्येक तहसील में समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित करने और एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए, जिनका संपर्क विवरण नागरिकों की सहायता के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निर्देश दिया कि कागज़ रहित पंजीकरण से संबंधित तकनीकी या प्रक्रियात्मक समस्याओं का सामना कर रहे नागरिकों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन नंबर तुरंत शुरू किया जाए। डॉ. मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को तहसील कार्यालयों में निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और सर्वर संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस परिवर्तनकारी सुधार में किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक रुकावट को बाधा नहीं बनने दिया जाना चाहिए।
इस पहल को "हरियाणा के राजस्व प्रशासन में सबसे बड़ा प्रणालीगत परिवर्तन" बताते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि सुधार के विरुद्ध गलत सूचना फैलाने या बाधा डालने वाले किसी भी अधिकारी के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़े बदलावों के दौरान बदलाव का विरोध स्वाभाविक है, जैसा कि नियुक्ति-आधारित रजिस्ट्री और वेब-हैरिस प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत के दौरान देखा गया था। उन्होंने दोहराया कि कागज़ रहित पंजीकरण सुधार अपरिवर्तनीय है और पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, डॉ. मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को तहसील कर्मचारियों, उप-पंजीयकों और डीड लेखकों के लिए नियमित रूप से व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि प्रत्येक हितधारक नई प्रणाली से पूरी तरह परिचित हो सके।
डॉ. मिश्रा ने कागज़ रहित पंजीकरण प्रणाली की कार्यप्रणाली और लाभों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए व्यापक जन-पहुंच की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सटीक जानकारी का प्रसार करने , गलतफहमियों को दूर करने और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए सभी संचार माध्यमों - प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया - का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस सुधार की सफलता न केवल तकनीकी तत्परता पर बल्कि नागरिकों के विश्वास और जागरूकता पर भी निर्भर करती है।
1 नवंबर से 12 नवंबर, 2025 के बीच के प्रदर्शन-आंकड़ों की समीक्षा करते हुए, डॉ. मिश्रा ने बताया कि राज्य भर में कुल 5,334 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,110 विलेख स्वीकृत किए गए, 915 आवेदन प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया में थे, 611 उप-पंजीयकों द्वारा स्वीकृत किए गए और 626 दस्तावेजों या तकनीकी त्रुटियों के कारण अस्वीकृत कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, 308 भुगतान ऑनलाइन संसाधित किए गए, 387 पंजीकरण नागरिकों द्वारा रद्द किए गए और 377 मामले विविध श्रेणियों में आए। 29 सितंबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक की पिछली समीक्षा अवधि—जिस दौरान केवल 1,662 आवेदन और 1,074 अनुमोदन दर्ज किए गए थे—की तुलना में, आवेदन और अनुमोदन दोनों दोगुने से अधिक हो गए हैं, जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के प्रति तीव्र अनुकूलन का संकेत देता है।
जहां तक जिलों की बात है , कुरुक्षेत्र 810 आवेदनों और 524 स्वीकृतियों के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद महेंद्रगढ़ 428 आवेदनों और 205 स्वीकृतियों के साथ, करनाल 409 आवेदनों और 208 स्वीकृतियों के साथ, और जींद 384 आवेदनों और 131 स्वीकृतियों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर जैसे जिलों में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सिरसा, चरखी दादरी और पानीपत में नई प्रणाली से परिचित होने के साथ सुधार की उम्मीद है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि बारह समीक्षा दिवसों में से केवल सात ही प्रभावी कार्य दिवस थे, क्योंकि पाँच दिन दस्तावेज़ अनुमोदन प्रक्रियाओं में लग गए। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अब सभी तहसीलों में स्थिर हो रही है। झूठी सूचनाओं के प्रसार पर चिंता व्यक्त करते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने भ्रामक दावे फैलाए हैं कि कागज़ रहित पंजीकरण प्रणाली दस दिनों के लिए बंद कर दी गई है या 1 नवंबर के बाद खरीदे गए स्टाम्प मान्य नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पूरी तरह से झूठी अफवाहें हैं और यह प्रणाली पूरी अवधि के दौरान पूरी तरह से चालू रही। उन्होंने कहा, "नागरिकों और डीड राइटर्स के बीच भ्रम पैदा करने के ये निराधार प्रयास हैं।" उन्होंने चेतावनी दी कि जानबूझकर ऐसी गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी उपायुक्तों को ऐसी अफवाहों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए सक्रिय जागरूकता अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।
अधिक जटिल लेन-देन के लिए दस्तावेज़ अपलोड करने की सीमा 10 एमबी से बढ़ाकर 50 एमबी कर दी गई है। सरकारी हस्तांतरण विलेखों के लिए, केवल विभाग का नाम आवश्यक होगा, पैन या आधार विहाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों के लिए अनिवार्य खसरा या किला प्रविष्टियाँ हटा दी गई हैं। यह प्रणाली अब जीपीए मामलों में उपस्थिति को स्वचालित रूप से दर्ज करती है और एक ही लेनदेन में कई पक्षों का समर्थन करती है। एनओसी नंबर अब स्वचालित रूप से दस्तावेजों पर दिखाई देंगे, और नियम व शर्तें 10,000 शब्दों तक विस्तृत हो सकती हैं। इसके अलावा, अधिकारियों की सुविधा के लिए एक ब्लॉक खसरा पृष्ठ भी शुरू किया गया है, और आपत्तियों के समय किसी भी भौतिक दस्तावेज़ की मांग नहीं की जाएगी। एकल स्वामी वाले शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में, स्वामित्व हिस्सेदारी को स्वचालित रूप से एक-से-एक माना जाता है, और प्रणाली दस्तावेज के प्रकार के आधार पर "प्रथम पक्ष" को गतिशील रूप से परिभाषित करती है—बिक्री के दस्तावेजों में विक्रेता को प्रथम पक्ष और जीपीए मामलों में प्रमुख पक्ष के रूप में पहचानती है।
डॉ. मिश्रा ने जमीनी चुनौतियों का समाधान करने और निरंतर समन्वय बनाए रखने में जिला प्रशासन और तकनीकी सहायता टीमों के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवंबर 2025 के अंत तक, कागज रहित पंजीकरण प्रणाली पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी। उन्होंने कहा, "हरियाणा की कागज रहित पंजीकरण पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित शासन में एक प्रमुख मील का पत्थर है।" "यह सुधार संपत्ति लेनदेन के संचालन के तरीके को बदल रहा है, जिससे हरियाणा देश के बाकी हिस्सों के लिए डिजिटल शासन और प्रशासनिक नवाचार का एक आदर्श बन रहा है।" समीक्षा में जमीनी स्तर पर प्रदर्शन का आकलन करने, परिचालन चुनौतियों का समाधान करने तथा यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया कि नवंबर 2025 के अंत तक प्रणाली पूर्ण स्थिरीकरण प्राप्त कर ले।

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