1 of 1

ऑस्ट्रेलिया के उद्यमियों को हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए सरकार पूरी मदद करेगीः विज

चंडीगढ़। गृहमंत्री अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपतियों को हरियाणा में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। हरियाणा में कानून व्यवस्था और मैनपावर से संबंधी कोई दिक्कत नहीं हैं। हरियाणा निवेश के लिहाज से एक बेहतर गंतत्व स्थान है, क्योंकि यह देश की राजधानी दिल्ली के तीन ओर से घिरा हुआ है। विज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एसोसिएशन ऑफ हरियाणावी इन आस्ट्रेलिया के पदाधिकारियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहाकि वर्तमान हरियाणा सरकार नई तकनीक पर बल दे रही हैं। इसमें एनर्जी सेविंग इकाइयां और पर्यावरण सरंक्षित इकाइयों को महत्व दिया जा रहा है। ऐसी इकाइयों को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट भी दी जा रही हैं। राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 तैयार की गई है। इसके तहत 100 प्रतिशत तक शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति रिफंड सहित राजकोषीय प्रोत्साहन, 6 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी, 100 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क वापसी, विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छूट इत्यादि शामिल है।
उन्होंने कहा कि पहले यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि मारूति अपना तीसरा प्लांट हरियाणा से बाहर स्थापित करने जा रही है। परंतु अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अपना तीसरा प्लांट हरियाणा के खरखौदा में लगा रही हैै। कंपनी खरखौदा में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का निर्माण करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य ने सिंगल रूफ मैकेनिज्म, हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर (एचईपीसी) की स्थापना की है। यहां लगभग 90 प्रतिशत औद्योगिक सेवाओं को निर्धारित समय के भीतर मंजूरी दी जाती है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने राज्य में विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर 36 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप और औद्योगिक एस्टेट स्थापित किए हैं, जो निवेश आकर्षित करने के केंद्र हैं। इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों पर जोर देने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सक्षम बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत केंद्रित डिजाइन और विकासात्मक हस्तक्षेपों को लागू करना है।
विज ने कहा कि लगभग पूरा राज्य दो फ्रेट कॉरिडोर-दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) और अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एसआईसी) के प्रभाव क्षेत्र में आता है। हरियाणा ने तेजी से आर्थिक विकास देखा है और हमारे एमएसएमई इस विकास में सबसे आगे रहे हैं। लगभग 9.7 लाख एमएसएमई की उपस्थिति के साथ हम मानते है कि एमएसएमई एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हरियाणा ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, राज्य डेटा केंद्र नीति 2021, एमएसएमई नीति 2019 और हमारी नवीनतम आत्म निर्भर वस्त्र नीति जैसी क्षेत्रीय नीतियां भी पेश की हैं।
विज ने बताया कि वे अंबाला से 6वीं बार विधायक चुने गए हैं। वर्तमान हरियाणा सरकार ने उन्हें गृह और स्वास्थ्य विभागों की जिम्मेदारी सौंपी हुई है जो सीधे तौर पर जनता से जुडे हुए हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वे देश और प्रदेश की जनता को खुशहाल करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते रहें। उन्होंने कहा कि आज उन्हें इस बैठक में आकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है।
इस बैठक के दौरान विज ने लेजिस्लेटिव एसेंम्बली के सदस्य रे-विलियम्स, हिल शायर काउंसिल के काउंसिलर रीना जेठी, आस्ट्रेलिया में हरियाणवी एसोसिएशन के अध्यक्ष सेवा सिंह रेढु, आस्ट्रेलिया के शारीरिक शिक्षा के निदेशक केविन कैलिंको, ईसीए ग्रुप के निदेशक रूपेश सिंह, एक्सट्रीम कम्युनिकेशन के निदेशक हेमंत बब्बर से भी मुलाकात की।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे