चण्डीगढ़। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी ने
कर्मचारी महासंघ के जेल भरो आंदोलन के आहवान पर महासंघ के प्रतिनिधियों व
राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा है कि जनहित को देखते हुए
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उन्होंने
कहा कि महासंघ प्रतिनिधियों की सरकार के अधिकारियों के साथ गत 18 सितंबर,
2017 को बातचीत हुई थी जिसमें चार मुख्य मांगों पर सहमति बन चुकी थी।
इन
चार मुख्य मांगों में एक मांग का जिक्र करते हुए सैनी ने बताया कि
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ने सरकार की वर्ष 2014 की
रेगूलरलाईजेशन पोलिसी पर रोक लगा रखी है, लेकिन महासंघ की मांग के अनुरूप
29.7.2011 की पोलिसी के तहत पात्र कर्मियों को रेगूलर किया जा सकता है। इस
संबंध में भी हरियाणा सरकार ने गत 18 अक्तूबर, 2017 को अधिसूचना जारी कर दी
है।
इसी
प्रकार, दूसरी मांग पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि समान कार्य के लिए
समान वेतन देने में भी हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस बारे में
नीति व निर्देश जारी किए हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में समान कार्य के
लिए समान वेतन देने हेतू पंजाब सरकार के खिलाफ याचिका डाली गई थी। उन्होंने
बताया कि इस मामले में भी हरियाणा सरकार ने सबसे पहले कदम उठाते हुए इन
निर्देशों को लागू किया है।
उन्होंने
महासंघ की तीसरी मांग पर बताया कि आपातकालीन चिकित्सा सेना के लिए कैशलेस
योजना की मांग को लागू करने के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है और इस संबंध
में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रक्रियाएं की जा रही है तथा उम्मीद है कि यह
योजना इस माह में शुरू कर दी जाएगी।
सैनी ने चौथी मांग का जिक्र करते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य
सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर
दिया है तथा इसके तहत दिए जाने वाले भत्तों की रिपोर्ट गठित की गई कमेटी ने
वित्त मंत्री को सौंप दी है और आशा है कि इस माह में इसी सप्ताह इन भत्तों
को भी लागू कर दिया जाएगा।
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