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हरियाणा में बाल भिक्षावृत्ति पर जल्द लगेगा अंकुश, SMILE के तहत बचाव और पुनर्वास होगा

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने संगठित बाल भिक्षावृत्ति पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इसे जड़ से खत्म करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय बैठक हुई, जिसमें SMILE (Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise) योजना के तहत एक राज्य समर्थित बचाव और पुनर्वास अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह अभियान एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तीन चरणों में चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति के दुष्चक्र को तोड़ना है। पहला चरण: जिला प्रशासन और सरकारी संगठन भिक्षावृत्ति के हॉटस्पॉट (जैसे ट्रैफिक लाइट, धार्मिक स्थल और बाजार) का सर्वेक्षण करेंगे। इसमें भीख मांगने वाले बच्चों की पहचान की जाएगी।

दूसरा चरण: जिला टास्क फोर्स तत्काल आश्रय की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाएगी और उनके मामलों को कानूनी संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति (CWC) को भेजेगी। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत इन बच्चों के लिए व्यक्तिगत पुनर्वास योजनाएँ बनाई जाएँगी।

तीसरा चरण: इस चरण में बच्चों के दोबारा शोषण और मानव तस्करी को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें पुनर्वासित बच्चों की नियमित निगरानी, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और जहाँ संभव हो, पारिवारिक पुनर्मिलन के प्रयास शामिल होंगे।
आपराधिक नेटवर्क पर होगी कार्रवाईः बैठक में बताया गया कि कई शहरों में भिक्षावृत्ति एक संगठित अपराध रैकेट के रूप में चलती है। यह पायलट प्रोजेक्ट केवल बच्चों को सड़कों से हटाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पुलिस कार्रवाई और खुफिया जानकारी साझा करने के माध्यम से इन आपराधिक नेटवर्कों को भी ध्वस्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
राजपाल ने कहा कि हरियाणा बाल भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अगली बैठक 15 दिनों में बुलाने का निर्देश दिया, जिसमें इस अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

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