1 of 1

लोहारू की बेशकीमती ज़मीन विवाद : प्रशासन की कार्रवाई बैरंग, शहरवासियों ने सीबीआई जांच की मांग की

लोहारू। लोहारू शहर की बेशकीमती ज़मीन पर कब्ज़े को लेकर चल रहा विवाद अब एक नई मोड़ पर पहुँच चुका है। बुधवार, 27 नवंबर को प्रशासनिक अमला जब कब्ज़े की कार्रवाई करने पहुँचा, तो ज़मीन पर काबिज़ लोगों के विरोध के कारण उसे बैरंग लौटना पड़ा। इन लोगों ने ज़मीन पर कब्ज़ा करने के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया और प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि वे करीब 35 साल से इस ज़मीन पर काबिज़ हैं और किसी भी सूरत में इसे खाली नहीं करेंगे। यह विवाद अस्थाई सब्ज़ी मंडी क्षेत्र की भूमि से जुड़ा है, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मालिकों को तीन महीने के भीतर कब्ज़ा दिलवाने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद प्रशासन ने कब्ज़ा कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन बेलिफ की छुट्टी पर होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। इस ज़मीन पर कब्ज़ा को लेकर नीतू दहिया ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर 11 नवंबर को कोर्ट ने आदेश जारी किए थे। गौरतलब है कि यह ज़मीन लोहारू के बस स्टैंड और रेलवे रोड के बीच स्थित 6600 गज़ क्षेत्रफल की है, जिसे लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा है। जयपुरिया परिवार ने इस ज़मीन पर मालिकाना हक का दावा किया था, जिसे बाद में नीतू दहिया ने 2019 में खरीदा था। इस भूमि पर कब्ज़े के लिए कई मामलों की सुनवाई लोहारू और उच्च न्यायालय में हुई, लेकिन प्रशासन की ओर से सहयोग की कमी और पुलिस के सहयोग न मिलने के कारण कब्ज़ा कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई।
लोहारू के लोग अब इस विवाद में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सब्ज़ी मंडी एसोसिएशन के प्रमुख मुकेश धवन और अन्य नेताओं ने सरकार से अपील की है कि इस मामले की सही जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। उनका कहना है कि जिस रजिस्ट्री के आधार पर नीतू दहिया ने कब्ज़ा लिया, वह अवैध है और इसे सीबीआई के सामने रखा जाना चाहिए।
इसी बीच, एक जनहित याचिका भी उच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें अपील की गई है कि इस ज़मीन का डिमार्केशन किया जाए और इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए। इस याचिका की सुनवाई मार्च 2025 में होगी।
मामले में बुधवार को कब्ज़ा कार्रवाई के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर बोलने से बचते रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है और संबंधित अधिकारी से संपर्क किया जाना चाहिए।
फिलहाल, मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, और लोहारू के लोग इसे लेकर प्रशासन और सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे