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सरकार के पास आए दस पदों के लिए छह हजार आवेदन,यूपीएससी को दरकिनार

Six thousand applications for ten posts that came to the government - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से निजी क्षेत्र के लोगों के लिए निकाले गए संयुक्त सचिव के 10 पदों पर 6,000 से ज्यादा आवेदन आ गए हैं। सरकार ने निजी सेक्टर की प्रतिभाओं को सरकारी सेवा में लाने के उद्देश्य से इन पदों पर आवेदन मांगे गए थे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने लैटरल एंट्री के तहत संयुक्त सचिव के 10 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की थी। इसके तहत निजी क्षेत्र के लोग अनुबंध के तहत सरकार से जुड़ सकते हैं।

अधिकारियों के मुताबिक इन पदों के लिए 6,077 आवेदन मिले हैं। संयुक्त सचिव के ये पद राजस्व, वित्तीय सेवाओं, इकनॉमिक अफेयर्स, कृषि, किसान हित, सडक़ एवं परिवहन, जहाजरानी, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, विमानन और वाणिज्य विभाग में हैं। इसके आवेदन की अंतिम दिनांक 30 जुलाई थी।एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने आवेदनों की छटनी करना प्रारंभ कर दिया है। सामान्य तौर पर संयुक्त सचिव के इन पदों पर यूपीएससी के माध्यम से चुनकर आने वाले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस नियुक्त होते हैं। मनमोहन सिंह सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी लैटरल एंट्री के माध्यम से ही ज्वॉइन करवाया था।

गत माह सरकार ने संसद में कहा कि इस तरह की नियुक्तियों से प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडेगा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि नई प्रतिभाओं को अवसर देने और मैनपावर का सही अपयोग करने के उद्देश्य से लैटरल एंट्री के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं। पहले भी ऐसा किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, विजय केलकर, बिमल जालान, शंकर आचार्य, राकेश मोहन, अरविंद वीरमणि, अरविंद पनगडिय़ा, अरविंद सुब्रमण्यन और वैद्य राजेश कटोच की भी नियुक्ति इसी आधार पर की गई थी। इसका कोई गलत प्रभाव नहीं आने वाला है। केलकर वित्त सचिव रह चुके हैं। विमल जालान आरबीआई गवर्नर थे, आचार्य, वीरमणि, सुब्रमण्यन अच्छे आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं।

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Web Title-Six thousand applications for ten posts that came to the government
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