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हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए राहत की मांग: ईपीसीएच ने निर्यात आय प्राप्ति की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया

नई दिल्ली। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने वैश्विक चुनौतियों और क्रेता भुगतान चक्र में देरी को देखते हुए भारत सरकार से हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए तत्काल राहत पैकेज की मांग की है। ईपीसीएच ने अनुरोध किया है कि निर्यात आय प्राप्त करने की अवधि को बिना किसी दंडात्मक ब्याज के 270 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाए। ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने कहा कि हस्तशिल्प निर्यातक वर्तमान में भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ी हुई लॉजिस्टिक्स लागत और मांग में अनिश्चितता जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे खरीदारों के भुगतान में अक्सर देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार, 270 दिनों से अधिक की देरी पर दंडात्मक ब्याज लगता है, जिससे निर्यातकों पर अनावश्यक वित्तीय दबाव पड़ता है। ईपीसीएच के मुख्य संरक्षक और आईईएमएल के अध्यक्ष, महानिदेशक डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि एमएसएमई निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए, सरकार से एक समन्वित राहत पैकेज का अनुरोध किया गया है। इसमें ऋण प्राप्ति की समय सीमा को बढ़ाना और एक वर्ष तक की मोहलत (Moratorium) देना शामिल है, जो मूलधन और ब्याज दोनों को कवर करे।
डॉ. कुमार ने कहा कि समय पर नीतिगत समर्थन के बिना, मजबूत व्यवसाय भी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) बनने के जोखिम में हैं। उन्होंने बताया कि ऋण अवधि को बढ़ाने और चुकौती पर स्थगन देने से निर्यातकों को नए बाजारों में प्रवेश करने और भारत की विदेशी मुद्रा आय में योगदान जारी रखने में मदद मिलेगी।
ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक आर. के. वर्मा ने बताया कि वर्ष 2024-25 में हस्तशिल्प का कुल निर्यात 33,123 करोड़ रुपये (3,918 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा। ईपीसीएच एक नोडल संस्था है जो देश से हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशों में भारतीय उत्पादों की छवि को मजबूत करने का काम करती है।

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