नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने आज केंद्र शासित दमन दीव और दादर नागर हवेली की राजधानी दमन करने का निर्णय कर लिया है। पिछले दिनों ही दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया गया था। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने पिछड़ी जाति (ओबीसी) आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
केंद्रीय मंत्री ने प्रकाश जावेडकर ने बताया कि कैबिनेट ने दादरा-नागर हवेली और दमन-दीव के विलय के मद्देनजर जीएसटी, वैट और उत्पाद शुल्क से संबंधित अधिनियमों में संशोधन/विस्तार/निरस्त को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि दमन को केंद्र शासित प्रदेश दादरा-नागर हवेली और दमन-दीव के मुख्यालय के रूप में भी नामित किया गया है।
आपको बताते जाए कि सरकार ने जनवरी और फरवरी के लिए जीएसटी कलेक्शन लक्ष्य को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया। टैक्स डिपार्टमेंट ने जनवरी और फरवरी दोनों महीनों के लिए जीएसटी कलेक्शन लक्ष्य बढ़ा कर 1.15 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं मार्च के लिए यह 1.25 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है।
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