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असम, मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद को सुलझाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की

नई दिल्ली । असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में मुलाकात की और अपने सीमा मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के तरीकों पर चर्चा की। गुवाहाटी में असम सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके मिजोरम समकक्ष जोरमथंगा ने शाह की उपस्थिति में चर्चा के बाद फैसला किया कि दोनों राज्य चर्चा के माध्यम से सीमा विवादों को हल करने के लिए समितियों का गठन करेंगे। अधिकारी के अनुसार, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच 164.6 किलोमीटर की सीमाओं पर लंबे समय से लंबित सीमा विवादों के स्थायी समाधान के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर बातचीत भी होगी। गृह मंत्री को धन्यवाद देते हुए, सरमा ने ट्वीट किया, "यह साझा करते हुए खुशी हो रही है, मैंने सीएम मिजोरम जोरमथंगा के साथ आज शाम नई दिल्ली में माननीय एचएम श्री अमित शाह से मुलाकात की। हमने अपनी सीमाओं पर शांति बनाए रखने के अपने संकल्प की पुष्टि की।"
शुक्रवार की बैठक से पहले, दोनों मुख्यमंत्रियों ने गुरुवार को नई दिल्ली के असम भवन में रात्रिभोज के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की।
अंतर-राज्यीय सीमा दक्षिणी असम के तीन जिलों - कछार, हैलाकांडी और करीमगंज और उत्तरी मिजोरम के तीन जिलों - कोलासिब, ममित और आइजोल द्वारा साझा की जाती है।
26 जुलाई की हिंसक झड़प के बाद, अशांत सीमावर्ती इलाकों में कुछ बम विस्फोटों सहित कई घटनाएं हुईं। 26 जुलाई की हिंसा के बाद, केंद्रीय बल दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं और असम और मिजोरम के सुरक्षा बलों को उनके क्षेत्रों के अंदर तैनात किया गया है। 26 जुलाई को असम-मिजोरम सीमा पर अब तक की सबसे भीषण हिंसा में असम पुलिस के छह जवानों की मौत हो गई और दोनों पड़ोसी राज्यों के लगभग 100 नागरिक और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।
राज्यों के बीच परेशानी उनकी क्षेत्रीय स्थिति की परस्पर विरोधी व्याख्याओं के कारण है। जबकि मिजोरम का कहना है कि सीमा रेखा 1875 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट में निर्धारित है, असम 1933 के सीमांकन का समर्थन करता है।
--आईएएनएस

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