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दिल्ली एलजी से 'आप' विधायक की अपील, बिजली, पानी स्कूल राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, सरकार चलाने दें

नई दिल्ली। दिल्ली में नए उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा विभिन्न जगहों के निरिक्षण करना और अलग-अलग विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाने पर 'आप' ने सवाल उठाए हैं। एलजी की एक जल बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक पर आप नेता आतिशी ने कहा है कि, आप दिल्ली के संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश न करें। दरअसल 30 मई को दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों की मीटिंग बुलाई और अलग-अलग मुद्दों पर उनको आदेश-निर्देश दिए। जिसका जिक्र करते हुए आतिशी ने कहा है कि, एलजी साहब दिल्ली में नए आए हैं और नए एलजी बने हैं, तो शायद उन्हें दिल्ली की संवैधानिक स्थिति का पूरा ज्ञान न हो। इसलिए मैं उनको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में एक संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस के साथ अब एमसीडी भी केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य व राजस्व जैसे मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने भी मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि, अगर दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों को एलजी कुछ आदेश देंगे और फिर दिल्ली सरकार कुछ और आदेश देगी, तो अफसर किसके आदेश का पालन करेगा? अगर दिल्ली के संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ा जाता है, तो पूरी दिल्ली में गवर्नमेंट चलनी बंद हो जाएगी और इसका नुकसान सिर्फ दिल्ली के निवासियों को होगा। कृपया आप दिल्ली की कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, साफ-सफाई और कूड़े के पहाड़ की समस्या को सुधारने पर ध्यान दें।
दरअसल विनय सक्सेना ने दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली है, शपथ ग्रहण के दौरान ही उन्होंने बातों-बातों में बड़े संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि, मैं बतौर उपराज्यपाल जनता के लिए काम करूंगा और राजनिवास से ज्यादा सड़कों पर नजर आऊंगा।
--आईएएनएस

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