1 of 1

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के माफी इनकार पर मनीष तिवारी का हमला, कहा- नोटिस देना सिर्फ उत्पीड़न और धमकी का जरिया

चंडीगढ़। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) द्वारा कब्जाधारियों को राहत न देने के फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे "उत्पीड़न, धमकी और भय फैलाने का माध्यम" करार दिया। संसद में उठाया था सवाल : मनीष तिवारी ने संसद में प्रश्न उठाते हुए केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या वह दिल्ली की 1999 की योजना या दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय (संशोधन) अधिनियम, 2023 के समान कोई माफी योजना शुरू करेगी, जिससे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) से प्रभावित लोगों को राहत मिले। हालांकि, गृह मंत्रालय ने इस पर जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई माफी योजना नहीं लाई जाएगी।
आंकड़ों से किया खुलासा : तिवारी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में CHB ने 7468 नोटिस जारी किए, लेकिन केवल 223 मामलों में ही ध्वस्तीकरण (डेमोलिशन) हुआ, जो कि सिर्फ 3.26% है।
वसूली का आंकड़ा भी बेहद कम: इस दौरान सिर्फ 3.72 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, यानी सालाना औसत मात्र 37.2 लाख रुपये।
नोटिसों का उद्देश्य सिर्फ डराना: सांसद के मुताबिक, यह स्पष्ट है कि CHB के नोटिस महज डराने, धमकाने और लोगों को मजबूर करने के लिए दिए जाते हैं।
माफी योजना से इनकार दुर्भाग्यपूर्ण : तिवारी ने चंडीगढ़ प्रशासक से अपील करते हुए कहा कि CHB के कामकाज की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए और एक व्यवस्थित माफी योजना लाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को इस उत्पीड़न से राहत मिल सके।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे