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नगर निगम के सुपरवाइज़र के घर पर सरकारी कर्मचारी निजी काम करते पकड़े गए, काउंसलर ने मारा छापा

चंडीगढ़। नगर निगम चंडीगढ़ के रोड विंग विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रवार को खड्डा लाहौरा इलाके में नगर निगम के सुपरवाइज़र पाठक के घर पर निगम के ही कर्मचारी निजी काम करते हुए पकड़े गए। सूत्रों के अनुसार, काउंसलर रामचंदर यादव को शिकायत मिली थी कि निगम के कुछ कर्मचारी ड्यूटी समय में निजी निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं। इस पर उन्होंने खुद मौके पर जाकर छापा मारा। जांच के दौरान पाया गया कि कई कर्मचारी सुपरवाइज़र पाठक के घर पर रंग-रोगन और मरम्मत कार्य कर रहे थे, जबकि उनकी हाजिरी निगम कार्यालय में लगी हुई थी। कर्मचारियों से पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारी अखिलेश के कहने पर वहां काम कर रहे हैं। जब काउंसलर यादव ने सवाल किया कि सरकारी समय में निजी मकान पर काम करने का आदेश किसने दिया, तो कर्मचारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।
काउंसलर रामचंदर यादव ने मौके पर मौजूद मीडिया से कहा, “यह खुला भ्रष्टाचार है। जनता के टैक्स से तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी अपने अफसरों के घरों में निजी काम कर रहे हैं। यह प्रशासनिक अनुशासन का घोर उल्लंघन है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।”
उन्होंने इस मामले की शिकायत नगर निगम के उच्च अधिकारियों से की और सख्त विभागीय जांच की मांग की।
दूसरी ओर, सुपरवाइज़र पाठक ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि संबंधित कर्मचारी “एब्सेंट” चल रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ कर्मचारी मोबाइल से हाजिरी लगाकर निजी कामों में चले जाते हैं, जिसकी जानकारी उन्हें बाद में मिली।
हालांकि, कर्मचारियों के बयान और सुपरवाइज़र की सफाई में विरोधाभास साफ़ नजर आया। कर्मचारियों ने बार-बार कहा कि वे “अखिलेश नामक सुपरवाइज़र” के आदेश पर काम करने आए थे, जबकि पाठक ने किसी भी तरह के निर्देश देने से इनकार किया।
यह घटना चंडीगढ़ नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता की गंभीर समस्या को उजागर करती है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य समय में निजी कार्य करवाना न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह जनहित और करदाता के विश्वास के साथ धोखा भी है।
काउंसलर यादव ने कहा कि यदि इस प्रकार की लापरवाही और मिलीभगत पर सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो नगर निगम की कार्यप्रणाली पर जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई, तो वे इसे प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

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