अमिताभ श्रीवास्तव, नई दिल्ली।उत्तर प्रदेश
विधानसभा चुनाव कब होंगे, फरवरी-मार्च में या फिर अप्रैल में, इस सवाल का जवाब हर
कोई जानना चाहता है। खास तौर से राजनीतिक दलों की निगाहें चुनाव आयोग की ओर लगी
हुई हैं कि यूपी के राजनीतिक भविष्य का फैसला कब होगा। कल उत्तर प्रदेश माध्यमिक
शिक्षा बोर्ड ने जैसे ही दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान
किया, ये कयास लगाए जाने लगे कि अब चुनाव अप्रैल माह में ही होंगे लेकिन अब फिर
यही संभावना जताई जा रही है कि यूपी के चुनाव फरवरी और मार्च के दौरान ही होंगे।
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इसके पीछे ठोस वजह है। जिन राज्यों में
विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड,गोवा और
मणिपुर शामिल हैं। इनमें पंजाब,गोवा और मणिपुर सरकार का कार्यकाल 18 मार्च तक है
जबकि उत्तराखंड का कार्यकाल 26 मार्च को पूरा होगा। यूपी का कार्यकाल 27 मई तक है।
अब सवाल ये है कि यदि यूपी में अप्रैल महीने में चुनाव कराए जाएंगे तो चुनाव आयोग
को इसके पहले बाकी चार राज्यों में प्रक्रिया पूरी करनी होगी और फिर नए सिरे से
यूपी में चुनाव प्रक्रिया को अंजाम देना होगा।
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यूपी में चुनाव कराने के पहले सबसे अहम मसला बोर्ड
परीक्षाओं का हैं। दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में 60 लाख से ज्यादा
छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। इसके लिए न केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बल्कि पूरी
यूपी सरकार को काफी इंतजाम करने होंगे। इसके लिए बोर्ड ने जब दसवीं की परीक्षा 16
फरवरी से 6 मार्च तक और बारहवीं की परीक्षा 16 फरवरी से 20 मार्च तक कराने का ऐलान
किया तो ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि अब यूपी में चुनाव प्रक्रिया अप्रैल माह तक
खिसकेगी लेकिन रात होते-होते फिर ये खबर आई कि चुनाव आयोग ने परीक्षा तारीख को
रोकने को कहा है। इससे फिर ये संभावना बन रही है कि चुनाव फरवरी और मार्च के बीच
ही होंगे। यदि ऐसा होता है तो बोर्ड परीक्षा अप्रैल तक टलेगी।
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यूपी सरकार की ओर से भी दवाब है कि बोर्ड परीक्षा
के मद्देनजर चुनाव आयोग जल्द फैसला करे ताकि परीक्षाओं को लेकर कोई दिक्कत न हो।
सूत्रों के मुताबिक इस बारे में एक हफ्ते के भीतर ही तारीखों का असमंजस खत्म हो
जाएगा। हो सकता है कि आज ही ये तय हो जाए कि यूपी चुनाव कब होंगे और बोर्ड
परीक्षाएं कब। कम से कम चुनाव प्रक्रिया किस महीने होगी, ये तय हो जाएगा, भले ही
तारीखों का ऐलान बाद में हो।
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ये बात अलग है कि नोटबंदी और उसके बाद बने
हालात में समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी जल्द चुनाव नहीं
चाहती। बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव अप्रैल में हो, तब तक नोटबंदी से होने वाली
परेशानी दूर हो जाएगी और बीजेपी नोटबंदी से होने वाले फायदे को बड़ा मुद्दा बना
पाएगी। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो सपा सरकार अपनी योजनाओं को एक-एक कर जनता
को सौंपने में जुटी हुई है और उसे भी लग रहा है कि जितना वक्त मिलेगा, इन विकास
योजनाओं के जनता तक पहुंचने का तात्कालिक लाभ पार्टी को मिल जाएगा।
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