राजस्व विभाग का कारनामा : कुल्लू जिला में नौ सालों से लटकी हैं 178 जमाबंदियां

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 10 जनवरी 2017, 3:20 PM (IST)

कुल्लू(धर्मचंद)। जिला कुल्लू में राजस्व विभाग की बेहद ही सुस्त कार्यप्रणाली के चलते लोगों की भूमि की जमाबंदियां और इंतकाल वर्षों से लटके हुए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि यह इंतकाल और जमाबंदियां एक-दो साल से नहीं बल्कि आठ-नौ सालों से लेकर लटकी हुई है, जो महकमे के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हो पाई हैं। ऐसे में जिन क्षेत्रों की जमाबंदियां और इंतकाल लटके पड़े हैं, उन क्षेत्रों के लोगों को भूमि से संबंधित कार्यों को निपटाना मुश्किल हो गया है।
विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार जिला में 2008-2009 से लेकर जमाबंदियां नहीं हो पाई है, सालों से विभाग की फाइलों में लटकी पड़ी है। हालांकि राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार जमाबंदियों को पांच सालों के भीतर निपटाना जरुरी होता है लेकिन यहां कई जमाबंदियों का तो पांच साल की समय सीमा का दूसरा चरण भी पूरा होने वाला है। इन जमाबंदियों को करने में राजस्व विभाग पूरी तरह नाकाम रहा है।
जिला कुल्लू में 2008-2009 लेकर 2016 अंत तक 178 जमाबंदियां अधर पड़ी हुई है, जिसमें निरमंड क्षेत्र ऐसा है जिसमें 2008-2009 की एक जमाबंदी लटकी हुई है जो अब तक नहीं हो पाई है। जबकि 2009-10 की जमाबंदियां नित्थर में 3, सैंज में 3 और आनी में 4 जमाबंदियां हैं। जिन्हें अब राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। जबकि 2009-10 से लेकर अब तक जिला कुल्लू के सैंज, आनी, निरमंड, नित्थर, मनाली शामिल हैं, जहां जमाबंदियां लटकी हुई है। जिला कुल्लू में पैंडिंग पड़ी जमाबंदियों की बात की जाए तो नित्थर में 13, सैंज में 17, निरमंड 29, आनी 19, बंजार 27, मनाली 31 और कुल्लू में 38 जमाबंदियां सालों से राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज होने का इंतजार कर रही हैं। जिनमें ज्यादातर जमाबंदियां ऐसी जो पिछले पांच साल के कार्यकाल में पूरी की जानी थी परंतु विभागीय ढील के कारण यह जमाबंदियां दर्ज नहीं हो सकी।
कुल्लू के उपायुक्त युनूस ने सालों से अधर में पड़ी जमाबंदियों को लेकर हैरानी जताते हुए राजस्व विभाग अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह इतने लंबे समय से लटकी हुई जमाबंदियों को जल्द से जल्द रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी, सभी एसडीएम, तहसीलदार और कानूनगो को आदेश जारी किए हैं कि वह अपन-अपने क्षेत्रों में सालों से अधर पड़ी हुई जमाबंदियों को दर्ज करवाएं और इसकी रिपोर्ट उन्हें जल्द भेजें।

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