चंडीगढ़। बलवंत तक्षक। पंजाब में विधानसभा चुनाव में महज कुछ समय बचा है और कभी भी आचार संहिता लगाई जा सकती है। ऐसे में अपनी वर्तमान सरकार के अंतिम कुछ दिनों में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अकाली नेताओं को बोर्डों और निगमों में चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। पिछले पांच साल से कार कोठी की उम्मीद लगाए बैठे अकाली नेताओं की इच्छा अब चुनावी मौसम में पूरी की जा रही है। ऐसे में अकाली भाजपा गठबंधन सत्ता की हैट्रिक लगा पाए तो ठीक है। वरना कुछ महीने सत्ता सुख भोगकर ये पूर्व चेयरमैन कहलाने का हक जरूर हासिल कर लेंगे।
इसके तहत अमरजीत सिंह पंजरथ और अश वनी पासी को पंजाब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सीनियर वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया गया है। रविंदर सिंह विंदा ग्रोवर को पटियाला इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का सदस्य नियुक्त किया गया है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ने 10 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 22 सदस्यों की नियुक्ति को हरी झंडी दी है। जाहिर है, अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ये फैसले किए जा रहे हैं।
साथ ही मुख्यमंत्री ने सतलुज-यमुना जोड़ नहर (एसवाईएल) निर्माण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आने पर पिछले दिनों एक दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। इस सत्र में एसवाईएल के निर्माण के लिए अधिगृहीत जमीन किसानों को वापस लौटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका मकसद पंजाब के हिस्से में नहर का निर्माण रोकना था। कुछ दिन के अंतराल के बाद अब बादल को एक दिन के लिए फिर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना पड़ गया है।
बताया जा रहा है कि 19 दिसंबर को बुलाए गए पंजाब विधानसभा के सत्र में अनुबंध आधार पर रखे गए कर्मचारियों को नियमित करने का बिल पारित किया जाएगा। गौरतलब है कि बादल सरकार ने करीब 27 हजार कर्मचारियों को नियमित करने का आर्डिनेंस जारी किया था। राज्यपाल वीपी सिंह बदनोर ने मुख्यमंत्री बादल के आग्रह के बावजूद इस पर दस्तखत करने से मना कर दिया। अगर कर्मचारियों को नियमित करने में बादल सरकार असफल रहती तो आने वाले चुनाव में पार्टी को एक बड़ा वोटबैंक खोना पड़ सकता है। साथ ही लुधियाना में प्राइवेट सिटी यूनिवर्सिटी और निजी स्कूलों की फीस रेगुलराइज करने के लिए अथॉरिटी बनाने के संबंध में जारी आर्डिनेंस पर भी राज्यपाल बदनोर ने दस्तखत के लिए हामी नहीं भरी। बादल खुद चल कर इस संबंध में बातचीत के लिए राज्यपाल बदनोर के पास पंजाब भवन गए थे। पर वे आर्डिनेंस पर दस्तखत के लिए मुख्यमंत्री के विचार से सहमत नहीं थे। यहीं वजह है कि विधानसभा के विशेष सत्र में सिटी यूनिवर्सिटी और निजी स्कूलों की फीस के मामले में एथोरिटी बनाने संबंधी बिल भी पारित किए जाएंगे।
यहां आपको खास तौर पर बता दें कि कांग्रेस के विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं रहेंगे। हरियाणा को पानी देने के विरोध में पंजाब में कांग्रेस के 42 विधायकों के अलावा कुछ और विधायक भी सदन से अपने इस्तीफे दे चुके हैं। विधानसभा के अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल विधायकों से अलग-अलग दौर की बातचीत के बाद उनके इस्तीफे स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में विशेष सत्र के दौरान सदन में अकाली दल और उसके सहयोगी दल भाजपा के विधायक ही कार्यवाही में हिस्सा लेंगे और सदन में पेश किए जाने वाले सभी बिल बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से पारित कर दिए जाएंगे।[@ मंदिर में आया चोर, कैमरे में कैद हुई करतूत ]