गुरूग्राम। स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरों की कमियां उजागर करना नहीं, बल्कि शहरों के बीच स्वच्छता के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, ताकि सभी शहर स्वच्छता में सुधार ला सकें। स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी से शुरू होगा।
उक्त विचार केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन संचालित स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक शौरभ जैन ने व्यक्त किए। वे यहां सैक्टर-34 स्थित नगर निगम कार्यालय में स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 के तहत आयोजित कार्यशाला में निगम अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ मंत्रालय से आई संगमित्रा सहित अन्य सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 75 शहरों का स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया गया था, जिसमें गुडग़ांव को 36वां स्थान मिला था।
इस बार मंत्रालय द्वारा एक लाख से अधिक की आबादी वाले 500 शहरों का स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा इस सर्वेक्षण के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं और इन्हीं मापदंडों के आधार पर शहरों को स्वच्छता रैंकिंग मिलेगी। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण को तीन भागों में बांटा गया है, जिनमें 45 प्रतिशत अंक नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों के आधार पर, 25 प्रतिशत अंक टीम द्वारा मौका निरीक्षण करके तथा 30 प्रतिशत अंक नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करके दिए जाएंगे।
कुल 2000 अंकों वाले इस सर्वेक्षण में 900 अंक दस्तावेजों के आधार पर, 600 अंक नागरिकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर तथा 500 अंक मौका निरीक्षण के आधार पर मिलेंगे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी स्वच्छ सर्वेक्षण में 20 दिन शेष हैं और इस दौरान आप लोग अपने शहर की स्वच्छता में और अधिक सुधार ला सकते हैं।
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खुले में शौच मुक्त शहर के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए स्व: घोषणा पत्र का विकल्प है। ये घोषणा-पत्र नगर निगम के मुखिया जैसे मेयर या निगम आयुक्त, निगम पार्षदों, स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों, स्कूलों के प्राचार्यों, स्कूल स्टाफ तथा सभी छात्रों की ओर से दिए जा सकते हैं कि उनका शहर पूरी तरह से खुले में शौचमुक्त है। इन घोषणा-पत्रों को क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) की वैबसाइट पर अपलोड करना होगा।
इसके बाद क्यूसीआई की टीम शहर का स्वयं निरीक्षण करेगी तथा अगर प्राप्त हुए घोषणा-पत्रों के हिसाब से शहर खुले में शौच मुक्त पाया जाता है, तो शहर को इसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट 6 माह के लिए ही वैद्य होगा तथा इसके बाद इसका नवीनीकरण करवाना होगा। नवीनीकरण के लिए केवल टीम द्वारा मौका निरीक्षण ही किया जाएगा।
कार्यशाला के बाद जैन एवं मंत्रालय से आई टीम के सदस्यों ने निगम कार्यालय प्रांगण में लगाई गई विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया।
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