कालेज के सरकारीकरण के बाद मंदिर का बचेगा 60 लाख

www.khaskhabar.com | Published : रविवार, 11 दिसम्बर 2016, 3:21 PM (IST)

कांगड़ा (विजेन्दर शर्मा)। कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी का ज्वालाजी डिग्री कालेज अब ज्वालामुखी मंदिर के खजाने पर बोझ नहीं बनेगा। चूंकि मंदिर न्यास ज्वालामुखी के आर्थिक सहयोग से चल रहा ज्वालाजी डिग्री कालेज के सरकारीकरण के बाद मंदिर न्यास ज्वालामुखी का करीब 60 लाख रुपए हर साल बचेगा। कालेज के सरकारीकरण को लेकर चल रही प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के लिए इन दिनों प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग की टीम ज्वालामुखी में डेरा डाले है। वहीं कालेज में निर्माणाधीन भवनों का पैसा भी बचेगा। इस समय कालेज परिसर में पांच करोड़ की लागत से मंदिर न्यास के पैसे से कालेज का साईंस ब्लाक बनाया जा रहा है।
इस प्रकार के खर्चों से मंदिर न्यास अब बच जाएगा। यह पैसा अब मंदिर के विकास कार्यों व यात्रियों की सुविधा के लिए जुटाए जाने वाले प्रबंधों पर खर्च किया जा सकेगा। इन दिनों कालेज संचालन में वेतन भत्तों पर करीब साठ लाख रुपए सालाना खर्च होता है। जिसे मंदिर न्यास चढ़ावे की आमदन से खर्च करता है। दरअसल पिछले कई सालों से कालेज का संचालन मंदिर न्यास कर रहा था लेकिन अब इसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। इसकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मंदिर न्यास ज्वालामुखी की विशेष बैठक कांगड़ा के जिलाधीश सीपी वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस बैठक में विधायक संजय रतन, मंदिर न्यास के सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्य, एसडीएम ज्वालामुखी संजीव कुमार, मंदिर अधिकारी तहसीलदार डा. अशोक पठानिया, तहसीलदार देवी राम, कालेज प्राचार्य डा. अमरजीत शर्मा व प्रदेश सरकार शिमला से आई उच्चतर शिक्षा विभाग की टीम के अध्यक्ष संयुक्त निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग शिमला वीएन विनता की अध्यक्षता में आई पांच सदस्यीय टीम के सदस्यों ने भाग लिया।
बैठक का मुख्य उद्देश्य ज्वालामुखी कालेज के सरकारीकरण को लेकर कालेज की चल अचल संपत्ति को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिए मंदिर न्यास की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना था, जिसे जिलाधीश कांगड़ा की तरफ से शिक्षा विभाग की टीम को विधायक संजय रतन की उपस्थिति में मंदिर न्यास की बैठक में सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों की हाजिरी में दिया गया, ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से यहां पर राजकीय कालेज ज्वालामुखी अपना कार्यकाल शुरू कर सके।
मंदिर अधिकारी तहसीलदार एवं शिक्षा समिति ज्वालामुखी कालेज के सचिव डा. अशोक पठानिया ने बताया कि कालेज का सरकारीकरण हो चुका है। कालेज की भूमि, आधारभूत ढांचा, स्टाफ व अन्य संपत्ति को सरकार को सौंपा जाना था। अगले साल होने वाले दाखिले राजकीय कालेज ज्वालामुखी में लिए जाएं। शनिवार को उच्चतर शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला से आई टीम ने कालेज परिसर का बारीकी से मुआयना भी किया।
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