आरबीआई्र ने क्यूं नहीं घटाई ब्याज दरें!

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 07 दिसम्बर 2016, 5:57 PM (IST)

नई दिल्ली। देश के बाजारों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए चौंका दिया। केंद्रीय बैंक ने अपनी पांचवीं द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति में 6.25 पसेंüट की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले देश के फाइनैंशल एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के दिग्गज यह अनुमान लगा रहे थे कि गवर्नर उर्जित पटेल नीतिगत दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऎलान कर सकते हैं।

ब्याज दर में कोई कटौती न करने के फैसले को लेकर दलाल स्ट्रीट के एनालिस्ट्स ने इन तीन कारणों को अहम माना है। केंद्रीय बैंक ने इस बात पर ध्यान दिया कि गेहूं, चना और चीनी जैसी खाद्य वस्तुओं के दाम तेजी से चढ रहे हैं। इसके अलावा ओपेक ब्लॉक ने भी जनवरी से कच्चे तेल के उत्पादन में कमी करने का फैसला लिया है। ऎसे में आरबीआई यदि रेट कट का फैसला लेता तो महंगाई में और अधिक इजाफा हो सकता था। इससे दिसंबर से फरवरी के दौरान परिस्थितियां विपरीत हो सकती थीं।
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एचडीएफसी बैंक के वाइस प्रेजिडेंट ऎंड सीईओ केकी मिस्त्री ने कहा,कोई भी केंद्रीय बैंक रेट कट पर तभी विचार करता है, जब उसे ऎसा लगे कि इस फैसले से उपभोग में इजाफा होगा और लोग कर्ज लेकर खर्च करेंगे। इसके अलावा वह ऎसा तब करता है,जब उसे लगे कि इससे निवेश का माहौल तैयार होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह वेट ऎंड वॉच के मोड में है। ऎसा इसलिए क्योंकि नोटबंदी के फैसले के असर को देखने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए।

रिजर्व बैंक का अनुमान है कि इस फैसले से कैश आधारित बिजनस जैसे रिटेल ट्रेड, होटल और रेस्तरां और परिवहन सेक्टर में कुछ समय के लिए कमजोरी का माहौल दिख सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक को भरोसा है कि आने वाले दिनों में नए करंसी नोटों का सर्कुलेशन तेज होगा और नॉन कैश बेस्ड पेमेंट्स की ओर बढेंगे। आरबीआई को लगता है कि दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढाव के चलते इस साल की चौथी तिमाही में महंगाई का दबाव बन सकता है। वैश्विक व्यापार भी अब सुधार की ओर है, जो जुलाई-अगस्त के दौरान अपने निचले स्तर की ओर चला गया था।
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केंद्रीय बैंक ने कहा,कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई ने रफ्तार पकडी है जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यह धीमी रही है। अमेरिका, जापान और चीन जैसे देश ग्रोथ के लिए महंगाई को बढ़ाने वाली नीति अपना सकते हैं। इसके चलते उभरती इकॉनमी वाले देशों पर दबाव होगा, जो पहले ही ब्रेग्जिट और अन्य राजनीतिक परिस्थितियों के चलते अस्थिरता के माहौल में हैं।
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