आपको बता दें कि हर साल आईपीएल के एक मैच के लिए
राज्य संघ को 60 लाख रूपए मिलते हैं, जिनमें से 30 लाख रूपए उसे बीसीसीआई
देता है और बाकी के 30 लाख उसे आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों से आते हैं,
जिनका प्रयोग वो खेल, अभ्यास, लाइटिंग, मैदान को तैयार करने और ग्राउंड
स्टाफ पर करते हैं लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक लोढा
समिति की सिफारिशें राज्य संघ लागू नहीं करेंगे, तब तक बीसीसीआई से कोई
फण्ड उन्हें जारी नहीं होगा। 5 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है आईपीएल ऐसे
में सभी राज्य संघों ने साफ कहा है कि जब तक उन्हें बीसीसीआई फंड नहीं देगा
वो मैच नहीं करा सकते हैं। [ ये है भारत और ऑस्ट्रेलिया के 5-5 टॉप बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड]
IPL 2024: हम कोटला को अपने लिए किला बनाना चाहते हैं- पोंटिंग
धोनी से धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को समन, कोर्ट ने धोनी को भी दस्तावेज पेश करने को कहा
IPL 2024 : इम्पैक्ट प्लेयर नियम ऑलराउंडर की प्रगति को प्रभावित कर रहा है- जहीर खान
Daily Horoscope