जैसलमेर । डिस्कॉम अधिकारियों की उदासीनता ही है कि हर साल डिस्कॉम का बकाया बढ़ता जाता है। वर्तमान में डिस्कॉम के उपभोक्ताओं पर करीब 68 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं और अधिकारी-कर्मचारी कुंभकरणी नींद में है। फिलहाल वसूली के लिए कोई अभियान भी नहीं है। ऐसे में वित्तीय वर्ष समाप्ति तक यह बकाया और भी बढ़ जाएगा। कई बड़े लोग भी डिस्कॉम की बकायदारों की सूची में शामिल है। दुसरी तरफ जिले में लगातार बिजली चोरों की तादाद बढ़ रही है। आए दिन डिस्कॉम व विजिलेंस टीम की धरपकड़ में बिजली चोर गिरफ्त में आ रहे हैं। जानकारों के अनुसार जैसलमेर में हर माह लाखों रुपए की बिजली की चेारी होती है। फिलहाल डिस्कॉम के अधिकारी व विजिलेंस टीम के अधिकारी बिजली चोरों की धरपकड़ में लगे हुए हैं। जिसके चलते बड़ी संख्या में बिजली चोर पकड़ में आ रहे हैं।

वित्तीय वर्ष समाप्ति पर खुलती है नींद -

डिस्कॉम की उदासीनता इतनी है कि जब वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला होता है तभी उनकी नींद खुलती है और वे बकाया उपभोक्ताओं से वसूली के अभियान चलाते हैं। उस समय संबंध विच्छेद, ट्रांसफार्मर हटाना तथा गांव गांव में शिविर लगाकर वसूली करने के प्रयास किए जाते हैं। डिस्कॉम की ओर से पूरे साल वसूली के प्रयास नहीं किए जाते हैं। केवल फरवरी मार्च में ही वसूली का प्रयास होता है। फिलहाल अधिकारी व कर्मचारी उदासीन है। जानकारों के अनुसार यदि साल भर वसूली के प्रयास किए जाए तो बकायदारों की सूची छोटी हो सकती है और अधिक से अधिक वसूली की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। डिस्कॉम के जैसलमेर जिले में 68 करोड़ बकाया चल रहे हैं। यह करोड़ों की राशि हर साल बढ़ती रहती है। इतना ही नहीं वित्तीय वर्ष के आखिर में अच्छी खासी वसूली भी होती है लेकिन साल भर सुस्ती रहने से यह आंकड़ा बढ़ जाता है।

12 से 13 करोड़ रुपए केवल जैसलमेर शहरी उपभोक्ताओं पर बकाया-

इस 68 करोड़ में से 12 से 13 करोड़ रुपए केवल जैसलमेर शहरी उपभोक्ताओं पर बकाया है और शेष ग्रामीण क्षेत्रों में। डिस्कॉम की बकायदारों की सूची में कई प्रभावशाली लोग व सरकारी विभाग भी शामिल है। बड़े व्यापारियों पर लाखों रुपए सालों से बकाया चल रहे हैं वहीं सरकारी विभाग जैसे नगरपरिषद व पीएचईडी आदि पर हर साल बकाया रहता है। कई बार संबंध विच्छेद करने की भी नौबत आ जाती है। बिजली चोरी निरोधक थाने में इस साल अब तक 224 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जिसमें अगस्त माह तक 181 व इस माह अब तक 45 मामले दर्ज किए गए हैं। ये बिजली चोर वे हैं जिन्होंने समय सीमा में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई। अधिकारियो का कहना है की इस बार ऐसा नहीं है। हमने अभी से ही कार्रवाई शुरू कर दी है। एक लाख से ज्यादा बकाया वालों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। सरकार की एक उदय योजना चालू हुई है। जिसके तहत प्रत्येक फीडर का घाटा 15 प्रतिशत से कम करना है। ऐसे में फीडर वाइज बिजली चोरी रोकने व वसूली का प्रयास किया जा रहा है।