भरतपुर। डीग कुम्हेर विधायक विश्वेन्द्र सिंह ने मंगलवार को ओबीसी आयोग के सचिव हरीकुमार गोदारा से मिलकर आयोग द्वारा सर्वे में की जा रही देरी पर नाराजगी जताई। राजस्थान की भाजपा सरकार भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन दोनों जिलों की जनता सरकार के और झूठे आश्वासनों में आने वाली नहीं है, इसलिए सरकार को यह चेतावनी है कि जाट समाज एक बड़े आंदोलन को तैयार है, जिसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार होगी। फरवरी में जो आंदोलन सरकार ने देखा था वह मात्रा एक ट्रेलर था, यह बात कुम्हेर डीग से कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने मंगलवार को ओबीसी कमीशन के सचिव हरीकुमार गोदारा से मिलकर और आयोग द्वारा सर्वे में की जा रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कही।
सर्किट हाउस में भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में जाट समाज का प्रतिनिधिमंडल ओबीसी आयोग के सचिव हरीकुमार गोदारा, सदस्य सीताराम शर्मा से मिला और ज्ञापन सौंपकर दोनों जिलों के जाट समाज को शीघ्र आरक्षण देने की बात रखी। इस अवसर पर संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि सरकार गत फरवरी माह से समाज को गुमराह करने का काम कर रही है, क्योंकि 23 फरवरी को सरकार के प्रतिनिधि समाज कल्याण मंत्री अरुण चतुर्वेदी के आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया था, जिसमें मंत्री ने तीन माह में जाट समाज का सर्वे करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सात माह बाद भी सर्वे कार्य अधूरा है। अब जनता का गांव-गांव, पंचायतों में जन चेतना यात्रा का काम जारी है और किस दिन से आंदोलन शुरू करना है इसकी घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी। विश्वेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार जिस तरह ओबीसी आयोग से दो जिलों के जाटों का सर्वे करा रही है, उससे जाट समाज की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ सकेगी, इसलिए उनकी मांग है कि पूरे राज्य के जाटों का सर्वे कराया जाए, जिससे इन दोनों जिलों के जाट समाज की सही स्थिति सामने आ सके और उनको आरक्षण मिलने में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं हो।