जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया का अपराधों में कमी आने के दावे पर विपक्ष को बहस की चुनौती देने का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। गृहमंत्री को इसके बजाय स्थिति को सुधारने के प्रयास करने चाहिए।गहलोत ने कहा कि जयपुर के बाहरी क्षेत्रों में हुई हत्याओं की जिस तरह से खबरें आई हैं वे बेहद चिंताजनक हैं। पिछले दो दिनों में ही चौमूं में व्यापारी की लूट के बाद हत्या कर दी गई, दूदू में ट्रक मालिक को गला काटकर ट्रक से कुचलकर मार डाला गया, मनोहरपुर में सो रहे व्यक्ति के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई और सैंथल में महिला को मार दिया गया। ये घटनाएं यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि वास्तविकता यह है कि 30 अगस्त 2016 को केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी सरकारी रिपोर्ट (एनसीआरबी-2015) के अनुसार जनसंख्या की औसत के आधार पर महिला, एससी/एसटी के प्रति घटित अपराधों के मामलों में राजस्थान देश के किसी भी अन्य बड़े राज्य से आगे है। इतना ही नहीं वर्ष 2015 में घटित कुल संज्ञेय अपराधों में भी जनसंख्या की औसत के आधार पर राजस्थान देश के बड़े राज्यों में तीसरे स्थान पर है।
जयपुर। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मनन चतुर्वेदी एवं कर्नाटक राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष डॉ. कृपा अमर अल्वा ने गुरूवार को पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट से मुलाकात की। श्रीमती चतुर्वेदी ने राजस्थान में बाल श्रम, बाल विवाह, पोक्सो अधिनियम एवं बाल संरक्षण के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान दोनों राज्यों के अध्यक्षों ने पुलिस प्रशासन को बाल संरक्षण के मुद्दों पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने पर जोर दिया। इस संबंध में एक रोड मैप तैयार कर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ कार्य करने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई।