भारत में महाराष्ट्र राज्य की 364 ग्राम पंचायतों के समुदायों ने कमज़ोर मानसून व बढ़ते सूखे के ख़तरे से निपटने के लिए जल संरक्षण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के प्रयास तेज़ किए हैं. यूनीसेफ़ समर्थित इस पहल का उद्देश्य, बच्चों और किसान परिवारों को बढ़ते जलवायु जोखिमों से बचाना है. ख़रीफ़ का मौसम समाप्त होते ही ग्रामीण महाराष्ट्र में चिन्ता बढ़ने लगी. अल-नीनो की आशंका और कमज़ोर मानसून के अनुमान से उन क्षेत्रों में जल संकट का ख़तरा गहरा गया, जो पहले से ही सूखे की मार झेल रहे थे.वर्ष 2026 में हालात और बिगड़ने की आशंका थी. पानी की कमी से बच्चों के लिए अहम स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते थे. साथ ही, छोटे किसान परिवारों में रहने वाले लाखों बच्चों के बीच कुपोषण और जलजनित बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता था.इन ख़तरों को देखते हुए समय रहते एक पहल शुरू की गई. यूनीसेफ़ ने तकनीकी सहायता दी, जबकि वॉटरशेड ऑर्गनाइज़ेशन ट्रस्ट (WOTR) ने अपने ज़मीनी अनुभव के ज़रिए समुदायों को स्थानीय स्तर पर तैयारी करने और ग्रामीण जल सुरक्षा मज़बूत करने में मदद की.ज़मीनी स्तर पर समुदायों की भागेदारीयह पहल नौ ज़िलों - धाराशिव, गढ़चिरौली, छत्रपति सम्भाजीनगर, पुणे, नासिक, सांगली, अहिल्यानगर, बुलढाणा और ठाणे की 364 ग्राम पंचायतों तक पहुँची.पाँच गहन क्षमता-विकास कार्यशालाओं में ग्राम पंचायत सदस्यों, महिलाओं, किसानों और युवजन को जलवायु ख़तरों को समझने एवं स्थानीय जोखिमों का मानचित्रण करने का प्रशिक्षण दिया गया.चुने गए 35 गाँवों में प्रशिक्षित युवजन और संसाधन व्यक्तियों ने ‘जल बजट’ प्रणाली शुरू की. इसके तहत उपलब्ध पानी और उसकी खपत की ज़रूरतों का आकलन किया गया, ताकि गाँव वैज्ञानिक ढंग से फ़सल योजना बना सकें और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त पानी सुरक्षित रख सकें. © UNICEF हाल ही में खोदी गई जल-संचयन खाई के पास समुदाय के सदस्य और WOTR कर्मचारी. सामूहिक कार्रवाई: श्रमदान से बदलावप्रशिक्षण के बाद समुदायों ने जल्द ही ज़मीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया. विश्व पर्यावरण दिवस पर गाँवों में बड़े पैमाने पर श्रमदान अभियान चलाए गए. किसानों, युवजन और ग्राम नेताओं ने मिलकर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए कई क़दम उठाए:सतही जल बहाव धीमा करने के लिए निरन्तर समोच्च खाइयाँ (Continuous Contour Trenches) खोदी गईं.नमी बनाए रखने के लिए पत्थरों की संरचनाएँ और मिट्टी के बाँध बनाए गए.पुराने चेक डैम और जल निकासी नालों से गाद हटाई गई.जलस्रोतों को पुनर्जीवित किया गया और पेड़ लगाए गए.इन प्रयासों से लगभग 2 लाख 10 हज़ार 426 लीटर वर्षाजल संचित करने की अतिरिक्त क्षमता विकसित हुई. © UNICEF महाराष्ट्र में UNICEF-WOTR की कार्यशाला में गाँवों के लिए जल रणनीतियाँ तैयार करते ग्राम पंचायत सदस्य, किसान और सामुदायिक नेता. हर बच्चे के लिए जल-सुरक्षित भविष्यइस कार्यक्रम से 1,260 से अधिक समुदाय सदस्य सीधे जुड़े, जबकि 15 हज़ार से अधिक निवासियों को परोक्ष लाभ मिला.लम्बे समय तक जल संरक्षण की आदतें बनाए रखने के लिए WOTR ने स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री तैयार की. इसमें गाँवों के लिए जल बजट बनाने के प्रारूप भी शामिल थे.जब अल-नीनो का असर क्षेत्र में दिखाई दिया, तो कुएँ नहीं सूखे और पानी के टैंकरों की ज़रूरत नहीं पड़ी.स्थानीय योजना और मज़बूत सामुदायिक भागेदारी की बदौलत, इन 364 ग्राम पंचायतों में बच्चों और परिवारों की जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी.