भरतपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को मुख्यालय पर ए.डी.आर. सेंटर मेें तथा तालुका विधिक सेवा समितियों पर तथा न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुम्हेर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के माध्यम से भरतपुर न्याय क्षेत्र में विभिन्न न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी के 709 प्रकरणों में से 47 प्रकरण निस्तारित किए गए।
विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव संदीप आनंद ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अश्विनी कुमार यादव, विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकरण एवं असीम कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), अधिवक्ता सदस्य एवं संबंधित पक्षकार उपस्थित थे। राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच में एक ऐसे चेक अनादरन से संबंधित प्रकरण का निस्तारण हुआ, जो कई वर्षों से न्यायालय में लंबित था। इस प्रकरण में समझाइश के फलस्वरूप मुलजिम मुरारीलाल गुप्ता ने परिवादी शिवचरन सिंह को चेक राशि में से 1,55,000 रुपए बेंच के समक्ष ही नकद अदा किए व शेष राषि 80,000 रुपए दो माह में देने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय लोक अदालत का संचालन सुरेन्द्र मोहन शर्मा जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं संदीप आनंद पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में हुआ।