नई दिल्ली। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सुधार करते हुए सीबीआई जांच पर लगी रोक को हटा ली है। इस तरह अब सीबीआई इस मामले की जांच जारी रखेगी।
बुलंदशहर में पिछले माह राजमार्ग पर एक मां और बेटी के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी। जिस व्यक्ति की पत्नी और बेटी के साथ यह घटना हुई उसने 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सुनवाई दिल्ली में कराए जाने और आजम खान समेत कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

बुलंदशहर गैंगरेप मामले में 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पीडि़त के पिता की अपील पर संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार और मंत्री आजम खान को नोटिस जारी किया था। इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होनी है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस घटना की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था और जांच की निगरानी स्वयं करने का फैसला किया था।

इसके बाद वकील किसलय पांडेय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में पीडि़त के पिता ने न्याय के हित में मामले की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित किए जाने का आदेश देने की मांग की है। पुलिस की कार्रवाई से नाखुश याचिकाकर्ता ने कहा है कि जांच अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा कराई जानी चाहिए। अपील में पीडि़तों को समुचित क्षतिपूर्ति दिए जाने तथा डीजीपी सहित राज्य और अन्य को पीडि़तों के जीवन के मौलिक अधिकारों का हनन करने से रोकने का आदेश देने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है प्रतिवादियों (राज्य के गृह सचिव, खां, डीजीपी और बुलंदशहर के एसएसपी) को आदेश दिया जाए कि याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार, समुचित क्षतिपूर्ति दी जाए।