नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य बलों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने तीनों सेनाओं से कहा कि सितंबर महीने के वेतन में संशोधित वेतन सेनाओं को जारी करें। इस बढोत्तरी के बाद सेनाओं में भर्ती होने वाले जवान का न्यूनतम मूल वेतन 21700 होगा जबकि तीनों सेनाओं के प्रमुखों का वेतन 90 हजार से बढकर 2.57 लाख हो जाएगा।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मिलिटरी सर्विस पे (एमएसपी) में भी बढोत्तरी कर दी गई है। जो गैर अधिकारी वर्ग में दो हजार से बढ़ाकर 5200 रूपये प्रतिमाह की गई है। सैन्य बलों के वेतन में भी बढोत्तरी केंद्रीय कार्मिकों की भांति पे बैंड एवं ग्रेड पे को मिलाकर 2.57 गुना के बराबर की गई है। लेकिन केंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रूपये प्रतिमाह किया गया है जबकि सैन्य बलों के लिए इसे 21700 रूपये प्रतिमाह रखा गया है। इसकी वजह यह है कि सेनाओं के लिए 1800 रूपये का पे बैंड नहीं था। न्यूनतम दो हजार के पे बैंड में सैन्य बलों का वेतन शुरू होता था। केंद्रीय कर्मियों के लिए वेतन बढोत्तरी हालांकि अगस्त महीने से ही लागू हो चुकी है। लेकिन सेनाओं के लिए अधिसूचना अब जारी हुई है।

सैन्य बलों की तरफ से कोशिश हो रही है कि इसी महीने से वेतन बढोत्तरी को लागू कर दिया जाए। अधिसूचना में कहा गया है कि साल खत्म होने से पूर्व सैन्यकर्मियों को एक जनवरी से एरियर की राशि भी प्रदान की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सेना के पेंशनरों को भी सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जल्द वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।