मोहाली रेलवे स्टेशन के लिये 2001 में जमीन का बढा मुआवजा किसानो को न देने पर मोहाली कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने मोहाली रेलवे स्टेशन और उसकी पॉप्रर्टी को कुर्क करने के आदेश दिये है। कोर्ट ने अपने आदेश में मोहाली स्टेशन मास्टर को भी कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये है। सुनवाई में रेलवे के वकील ने मुआवजे का गलत आंकड़े कोर्ट में पेश किए। उन्होने कोर्ट को बताया कि किसानों को जितना मुआवजा देना था। उससे ज्यादा मुआवजा दे दिया गया है। किसानों ने जो ज्यादा मुआवजा लिया है वो वापिस देना बनता है।कोर्ट ने गलत आंकड़े रेलवे की तरफ से देने पर सख्त रूख दिखाते हुये मोहाली रेलवे स्टेशन को कोर्ट में पेश होने औऱ रेलवे स्टेशन के साथ रेलवे की प्रॉप्रटी को कुर्क करने के आदेश दिये है अगर कोर्ट की तरफ से 9 अगस्त तक मुआवजा नहीं दिया गया तो कोर्ट की तरफ से रेलवे स्टेशन और उसकी बिल्डिंग को सेल किया जा सकता है । मोहाली के गांव रायपुर खुर्द की जमीन 2001 में रेलवे की तरफ से रेलवे स्टेशन बनाने के लिये अवाप्त की गई थी। सरकार की तरफ से किसानो को जो मुआवजा दिया गया था उनसे किसान संतुष्ठ नही थे।
मुआवजे को कम बताते हुये किसानों की तरफ से मोहाली कोर्ट में अपील की गई की
उन्हें बढा मुआवजा दिया जाए।कोर्ट नें भी किसानों के हक में 2007 में
फैसला सुनाते हुये बढा मुआवजा देने के आदेश रेलवे को दिये मगर लगभग 10 साल
निकलने के बाद भी बढा मुआवजा न देने पर सरकार की तरफ से रेलवे स्टेशन को
कुर्क करने के आदेश दिये गये मगर कुर्क के बावजूद जब रेलवे स्टेशन मास्टर
ने रेलवे की प्रॉप्रर्टी कुर्क करने में आपति जताई तो कोर्ट ने उन्हे अगली
सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये मोहाली के रायपुर खुर्द
गांव के 9 किसान एसे है जिनका बढा मुआवजा रेलवे की तरफ से अभी तक नहीं दिया
गया जिसके चलते किसान इतनी लंबी लडाई लडने के बाद आज रेलवे की तरफ से गलत
डाटा दिखाने पर काफी मायूस दिखे याचिकाकर्ता करनैल सिंह ने कहा कि जमीन के
दाम इस वक्त करोडो से उपर है। मगर रेलवे ने जो 30 लाख के करीब बढा मुआवजा
बनता है हम किसानों का उसको देना तो दूर कोर्ट को गलत डाटा देकर गुमराह कर
रहे है जो कि दुख की बात है।