चंडीगढ़। मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने गुरूवार को राज्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे प्रोजेक्टों के काम की समीक्षा करते हुए लंबित कार्य जल्द पूरा करने के आदेश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के चल रहे प्रोजेक्टों की समीक्षा करते हुए समूह डिप्टी कमिश्नरों को ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तुरंत मुकम्मल करने और सम्बन्धित व्यक्तियों को मुआवज़ा अदा करें, जिससे राजमार्गों का निर्माण समय पर हो सके।
यहाँ सम्बन्धित विभागों के उच्च अधिकारियों, एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों और जि़लों के डिप्टी कमिशनरों के साथ गुरुवार को बैठक के दौरान जंजुआ ने कहा कि इस मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को मुआवज़े के रूप में 15 हज़ार करोड़ रुपए की राशि मिलनी है। 40 हज़ार करोड़ रुपए की लागत की सडक़ों का निर्माण होना है। नए एक्सप्रेस वे बनने से राज्य में विकास की रफ़्तार और अधिक तेज़ होगी एवं निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य सचिव ने जि़लेवार समीक्षा करते हुए हर प्रोजेक्ट के असल काम का जायज़ा लिया। इस दौरान विभाग से सम्बन्धित कोई दिक्कत आती है तो उसे दूर करने के लिए कहा। उन्होंने राजस्व विभाग और डिप्टी कमिश्नर्स को ज़रूरत के मुताबिक अधिकारियों की तैनाती करने और एन.एच.ए.आई. को उनसे सम्बन्धित बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए भी कहा।
जंजुआ ने आगे बताया कि राज्य में 15 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं। जिनकी लंबाई 1173 किलोमीटर है और 9 ब्राऊनफील्ड ऐक्सप्रैस 436 किलोमीटर की लंबाई के बन रहे हैं। इनमें दिल्ली - अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे, अमृतसर- बठिंडा, लुधियाना-बठिंडा, मोहाली-बठिंडा और लुधियाना- रोपड़, जालंधर बाइपास, अमृतसर बाइपास, मोहाली बाइपास और लुधियाना बाइपास प्रमुख हैं।
बैठक में ट्रैफिक़ पुलिस द्वारा उठाए मुद्दे पर मुख्य सचिव ने अथॉरिटी अधिकारियों को कहा कि नए मार्गों में ट्रैफिक़ की व्यवस्था स्थानीय ज़रूरतों को देखते हुए की जाए, जिससे बाद में लोगों को मुश्किल न आए। बैठक में वित्त कमिश्नर राजस्व केएपी सिन्हा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विकास गर्ग, सचिव लोक निर्माण नील कंठ अवध, एनएचएआई के सलाहकार हुसन लाल, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला, एडीजीपी ट्रैफिक ए.एस. राए, डिवीजऩल कमिश्नर जालंधर गुरप्रीत कौर सपरा, डिवीजऩल कमिश्नर रोपड़ इन्दु मल्होत्रा और एनएचआरआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी उपस्थित थे। इसके अलावा सम्बन्धित जि़लों के डिप्टी कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उपस्थित हुए।

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