ट्रांसपोर्टरों का आरोप- अवैध वसूली वाले खुद को मंत्री और विधायक के लोग बताते हैं


सत्येंद्र शुक्ला
जयपुर । राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी के लिए सामान लाने वाले ट्रांसपोटरों से जालौर के सांचौर में स्थानीय दबंग टाइप के लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की तो ट्रांसपोर्टरों ने अब मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी शिकायत की है। इसमें कहा गया है कि पिछले एक साल से लगातार पचपचरा रिफाइनरी जाने वाले ट्रकों और कंटेनरों से अवैध वसूली की जा रही है। यह दबंग लोग दावा करते हैं कि वे स्थानीय विधायक और मंत्री के लोग हैं। इस तरह डरा-धमकाकर लाखों रुपयों की वसूली करते हैं।
रोचक तथ्य यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह शिकायती पत्र कार्रवाई के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेज दिया है। वहां से परंपरानुसार यह पत्र निचले स्तर तक आ गया है। अब निचले स्तर के अधिकारी परेशान हैं कि वे किस तरह से अवैध वसूली को रुकवाएं। जबकि यह काम पुलिस विभाग का है।

फैडेरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के अध्यक्ष दलजीत सिंह बल ने खास खबर डॉट कॉम को बताया कि कई कंटेनर और ट्रक पचपदरा रिफाइनरी के लिए कंसाइनमेंट लेकर आते-जाते हैं। स्थानीय दबंग लोग उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं। यह वसूली सांचौर से रानाजी का गोल टोल प्लॉजा के बीच होती है। स्थानीय दबंगों ने एक बार तो 22 फरवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक ट्रेलर रोक लिया और लाखों रुपये की मांग करने लगे। उनके ड्राइवर से दो लाख रुपये ले भी लिए। फिर ज्यादा रुपए देने लिए प्रकाश कंस्ट्रक्शन कंपनी का एकाउंट नंबर भी दिया। लेकिन, वे इतनी मोटी रकम कहां से देंगे।


सीएम को लिखे पत्र में अवैध वसूली करने वालों में प्रकाश बिश्नोई, सोहन सहारण, मुकेश बिश्नोई, श्रीराम क्रेन सर्विस और जेडी इंन्फ्रा के जगदीश नामक व्यक्ति का नाम बताया गया है। साथ ही वाट्सअप कॉल करने वाले मोबाइल नंबर भी सीएम को लिखे पत्र में भेजे गए हैं।
दलजीत सिंह बल ने बताया कि पहले उन्होंने जालौर के एसपी से भी मुलाकात की। एसपी ने सांचौर पुलिस को निर्देश दिए, तब जाकर उनका ट्रेलर दबंगों ने छोड़ा। अब उन्होंने इस मामले में प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत, डीजीपी उमेश मिश्रा और केंद्रीय परिहवन मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि राष्ट्रीय परियोजनाओं में लगे ट्रांसपोर्टरों से स्थानीय दबंग अवैध वसूली करके, ट्रेलर, कंटनरों और ट्रकों को अवैध रूप से रोक रहे है। उन्होंने बताया कि क्रेन की मदद से वेलकम होर्डिंग्स हटाने के नाम पर भी क्रेस सर्विस वाले अवैध वसूली करते है। कंसाइनमेंट देरी से पहुंचने से परियोजनाओं में देरी भी होती है और ट्रांसपोटर्स का सर्विस रिकॉर्ड भी खराब होता है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से ठोस एक्शन लेने की मांग की है।

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