मुंबई। एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव डॉ. अजीत नवाले को किसानों की मांगों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित समिति से हटा दिया है। सरकार द्वारा किसानों की कई मांगों को स्वीकार करने के तुरंत बाद वर्तमान में वासिंद, ठाणे में उनके 'लॉन्ग मार्च' के रास्ते में रुके हुए हैं। उसी को लागू करने के उद्देश्य से एक पैनल का गठन किया गया था।

एआईकेएस की ओर से एआईकेएस के अध्यक्ष डॉ. अशोक धवले, डॉ. नवाले, सीपीआई (एम) के विधायक विनोद निकोल और पूर्व विधायक जीवा पांडु गावित के नाम अग्रेषित किए गए।

चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार को किसान नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अन्य के साथ बैठक की जांच करने गए।

एआईकेएस नेताओं ने सचिवों से यहां तक पूछा कि डॉ. नवाले का नाम पैनल से क्यों गायब है, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।

एआईकेएस नेताओं ने फडणवीस पर उंगली उठाई है, उनका दावा है कि वह डॉ. नवाले के आक्रामक रुख के कारण पैनल में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं।

डॉ. नवाले ने कहा, यह पहली बार नहीं है, पिछले आंदोलन के बाद भी, फडणवीस ने किसानों को विभाजित करने का प्रयास किया था और फिर मुझे सरकार के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठकों से बाहर कर दिया था।

हालांकि, डॉ नवाले ने कहा कि इस बार दो शक्तिशाली नेता हैं, गावित और सीपीआई (एम) विधायक विनोद निकोल, जो सरकार से मुकाबला करने और यह सुनिश्चित करने में सक्षम हैं कि किसानों को निराश नहीं किया जाए।

पार्टी के नेताओं का दावा है कि जून 2017 में किसानों की हड़ताल के बाद डॉ. नवाले ने चतुराई से किसानों के बीच दरार डालने के प्रयासों का चतुराई से विरोध करने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस कथित रूप से नाराज थे।

इस बीच, किसान नेताओं ने कहा है कि कार्यान्वयन के हिस्से पर राज्य सरकार के आदेश प्राप्त हो गए हैं और 'लॉन्ग मार्च' को जारी रखने या समाप्त करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा।(आईएएनएस)

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