जयपुर,। हाल ही में राजस्थान के बजट में प्रत्येक क्षेत्र को पर्याप्त रूप से बढ़ावा दिया गया है। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। एमएसएमई, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आदि जैसी नीतियों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए गए हैं। यह बात राजस्थान सरकार की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने आज कही। वे सीआईआई राजस्थान एनुअल सेशन और 'फ्यूचर अनफोल्डिंग' पर कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं।


मंत्री शकुंतला रावत ने आगे कहा कि एमएसएमई के लिए 25 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 8% की ब्याज सब्सिडी, 25 लाख से 5 करोड़ तक की ऋण राशि पर 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की ऋण राशि पर 5% की ब्याज सब्सिडी भी दी गई है। इसके अतिरिक्त, महीने के पहले गुरुवार को आयोजित होने वाले वन स्टॉप शॉप से कई लंबित समस्याओं का समाधान हुआ है और इस प्रकार उद्योगपतियों के लिए समय और लागत कम हो रही है और राज्य में व्यापार करने में आसानी हो रही है।

राजस्थान सरकार की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने विशेष संबोधन देते हुए कहा कि विभिन्न भौगोलिक बाधाओं के बावजूद राजस्थान ने सकारात्मकता के साथ लंबी दूरी तय की है। वास्तव में, सीमाएं बड़ी क्षमता प्रदान करती हैं और इसे निवेश के बड़े अवसरों में बदला है। इसका अंदाजा राज्य में सौर और पवन ऊर्जा के व्यापक उपयोग से लगाया जा सकता है। राज्य में पहले से ही 7 एयरपोर्ट्स हैं और जयपुर और उदयपुर में एयर कार्गो विकसित किया जा रहा है। पर्यटन नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, हैंडीक्राफ्ट्स पॉलिसी, नई राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 आदि नीतियों ने निवेश के लिए एक उपयोगी और दूरदर्शी वातावरण तैयार किया है।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक और राजस्थान सरकार के आरआरईसीएल के चेयरमैन आशुतोष एटी पेडनेकर ने कहा कि राजस्थान देश की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जहां तक उद्योग का संबंध है, ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह एक बड़ी 'कॉस्ट इनपुट' है। राजस्थान देश के उन राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है जहां किसान और कृषि क्षेत्र बड़े पैमाने पर ऊर्जा के सौर और नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। इन्वेस्ट राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा में 10.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ था।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान सरकार के चेयरपर्सन नवीन महाजन ने पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने में एक 'रेगुलेटर' की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उद्योग और 'रेगुलेटर' के बीच के अंतर को मिटाने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन की भूमिका काम आती है। उन्होंने विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं की मांग करने के लिए इंडक्शन फर्नेस और रीहीटिंग फर्नेस के लिए बोर्ड की नई अवॉर्ड स्कीम के बारे में भी बताया। महाजन ने जीवन जीने के तरीके के रूप में सस्टेनेबिलिटी को अपनाने और रीसाइक्लिंग जैसी पर्यावरण के अनुकूल प्रैक्टिसिस को बढ़ावा देने के बारे में भी बात की।

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