फऱीदाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सैनिक कालोनी में गलत ढंग से बिल्डिंग बनाने, रजिस्ट्री और स्टैंप मामले में मिली एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामले की जांच विजिलेंस को सौंपने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटान किया गया।
बैठक में सैनिक कालोनी की शिकायत कालोनी निवासी आरएमएस कुंडू ने रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजिलेंस की जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जेजे कैंप निवासी सुभाष मिश्रा ने वर्ष 1993 में सेक्टर-30 एतमादपुर में दिए गए भूखंडों पर कब्जा न मिलने की शिकायत की। इस पर एचएसवीपी के अधिकारियों ने बताया कि यहां 388 व्यक्तियों की सूची ऐसी है, जिनकी आईडी दिल्ली की थी। इस मामले की जांच की गई और जांच करने के उपरांत 52 आवेदकों की आईडी दिल्ली की पाई गई। इस पर मुख्यमंत्री ने अगली मीटिंग तक पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एनएच-2 मथुरा हाइवे पर बदरपुर बार्डर से पलवल, जहां जरूरत होगी वहां फुट ओवरब्रिज बनाने की रिपोर्ट देने को कहा। आगरा कैनाल कनेक्टिंग ड्रेन के पानी से खराब हुई बादशाहपुर गांव के किसान रामलाल हंस की फसलों की गिरदावरी करावाकर नियमानुसार मुआवजा देने के भी निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने मिथिला नवयुवक संघ द्वारा सोसायटी में गड़बड़ी की शिकायत की सुनवाई करते हुए गुरुग्राम के जिला रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसायटी को इसकी जांच करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, सूर्या विहार फेज-2 निवासी कंचन मिश्रा ने अमरुत-1 योजना के तहत बंद पड़ी एक सडक़ का काम पूरा करवाने की मांग रखी। इस पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अमरुत योजना के तहत 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज पर कार्य पूरा करवाया जाए। अगर कोई नहीं करता तो उसका ठेका रद्द कर दिया जाए। भविष्य के काम के लिए अमरुत-2 योजना के तहत अलग से टेंडर करवाए जाएं।
फरीदाबाद का हो रहा है विस्तार
मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 8 साल के कार्यकाल में फरीदाबाद जिला विकास में आगे बढ़ा है। फरीदाबाद का विस्तार करते हुए नहर पार क्षेत्र को ग्रेटर फरीदाबाद का नाम देते हुए जन सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पीपीपी के माध्यम से जरूरतमंदों को मिल रहा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 72 लाख परिवारों की पीपीपी आईडी बनाई गई है और पात्र लोगों को चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा सहित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर, नयन पाल रावत, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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