जयपुर । राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। आज के परिदृश्य में डिजिटल लर्निंग के महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 36.56 करोड़ रूपए की वित्तीय सहमति प्रदान की है।

गहलोत के इस निर्णय से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात, स्कूल शिक्षा विभाग आदि के अधीन संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों, बहुद्देशीय हॉस्टल व कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा से लैस डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो सकेंगी।
उल्लेखनीय है कि वित्त एवं विनियोग विधेयक 2022-23 की चर्चा के दौरान की गई घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने यह सहमति प्रदान की है।

गहलोत ने अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को डिजिटल लर्निंग का लाभ दिलाने की दृष्टि से विभिन्न विभागों के अधीन आवासीय शिक्षण संस्थानों एवं चयनित विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय प्रावधान की घोषणा की थी।

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