जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव, डॉ0 समित शर्मा ने राज. एसएसओ-अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (RajSSo-AMS) पर फेक लोकेशन एप द्वारा दैनिक उपस्थिति दर्ज करने वाले कार्मिकों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये।
डॉ शर्मा बुधवार को अम्बेडकर भवन स्थित निदेशालय के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। 1 जुलाई से विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ऑटोमेटिक अटेंडेंस मैनेजमेंट ऐप्प के माध्यम से अधिकारियों और कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की व्यवस्था प्रारम्भ की है जिसकी बैठक में समीक्षा की गई।
उन्होंने फेक लोेकेशन एप यूज कर उपस्थिति दर्ज करने पर गहरी नाराजगी जताई और इसके लिए सोशल मीडिया पर घर बैठे उपस्थिति भेजने के लिए उकसाने वाले एक कार्मिक को निलंबित करने के निर्देश दिए।
जिसकी अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय द्वारा युद्धवीर सिंह, छात्रावास अधीक्षक, जिला बारां को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले और विलंब से उपस्थिति भेजने वाले 10 अधिकारियों और कार्मिकों को नोटिस जारी किए गए है।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय से दैनिक उपस्थित दर्ज करने और मैपिंग से शेष रहे कार्यालयों की शीघ्र मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।
शासन सचिव ने रैकिंग व ग्रेडिंग पर चर्चा करते हुए विभागीय योजनाओं की क्रियान्विति में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों की सराहना की।
उन्होंने छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में सौ प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने तथा एचएसएमएस पोर्टल के उपयोग में आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छात्रावास योजना व मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के तहत भवन निर्माण तक किराये के भवनों को शीघ्र चिन्हित करे, ताकि इनका संचालन शीघ्र शुरू किया जा सके।
डॉ शर्मा ने छात्रवृति योजनाओं के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं विद्यार्थियों और संस्थानों के स्तर पर लंबित प्रकरणों में उन्हें तुरन्त सूचित करने के निर्देश दिये। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर अधिकारियों की पर्यवेक्षणीय विजीट अपलोड करने, महालेखाकार ऑडिट पैरा की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।
उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण तथा पोस्ट ऑडिट के बाद निरस्त किये गये प्रकरणों की रिकवरी के भी निर्देश प्रदान किये। उन्होंने अपात्र व्यक्ति द्वारा योजना का लाभ उठाये जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये।
शासन सचिव ने पालनहार योजना की समीक्षा करते हुए वार्षिक सत्यापन के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सावधानी व सजगता से कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिये।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे